सत्र वर्षअघि अर्थात् २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । यो घोषणापछि नेपालमा विकास भयो कि भएन भनेर अहिले जताततै बहस र छलफल भइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने गणतन्त्रपछिका १७ वर्ष ऊर्जा विकासका लागि स्वर्णिम अवधि बन्यो । विक्रम संवत् १९६८ जेठ ९ गते नेपालको पहिलो र दक्षिण एसियाको दोस्रो आयोजनाका रूपमा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो । नेपालमा जलविद्युत् निर्माणको यात्रा सुरु भएको ११४ वर्षमा ३६ सय मेगावाट पुगेको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको १७ वर्षमा मात्र यसको झन्डै ७७ प्रतिशत उत्पादन भने यही अवधिमा भएको हो । ऊर्जा विकासको उत्पादनको इतिहास हेर्दा सबैभन्दा बढी उत्पादन यही अवधिमा भएको छ । २०५७ सालमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै ऊर्जा उत्पादनले छलाङ नै मारेको छ । २५२ मेगावाट रहेको त्यो बेलाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये २९ सय मेगावाट उत्पादन निजी क्षेत्रबाट मात्र भएको छ ।
गणतन्त्रपछिको ऊर्जा उपलब्धि
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्नुअघिको २०६५ साल जेठ १४ गतेसम्म ७५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थियो तर अहिले गणतन्त्र आएपछिको अवधिमा मात्र २,८५१ मेगावाट उत्पादन थप भएको छ । विद्युत् उत्पादनको इतिहास ११४ वर्ष पुरानो भए पनि गणतन्त्रपछिको १७ वर्षमा साढे २८ सय मेगावाट पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठुलो उपलब्धि हो । यति मात्र होइन, आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा उत्पादनलाई २८,५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्षको स्पष्ट खाका भने आइसकेको छैन ।
गणतन्त्रअघिसम्म विद्युत्को पहुँच ५० प्रतिशतभन्दा कम घरधुरीमा थियो, अहिले ९५ प्रतिशत नाघेको छ । २०६४ सालमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ पुगेको थियो तर २०७२ सालपछि देश लोडसेडिङमुक्त मात्र भएको छैन, पछिल्लो वर्षमा नेपाल विद्युत् निर्यात गर्न थालेको छ । २० अर्बभन्दा बढी विद्युत् आयात गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिएको नेपाल अहिले वर्षको १७ अर्ब बराबरको विद्युत् मात्र निर्यात गर्न थालेको छ । यद्यपि हिउँदमा अहिले पनि १६ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात गर्नु परेको विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पहिला आयात मात्र गर्ने मुलुक अहिले खुद निर्यात गर्ने मुलुकमा परिणत हुनु पनि उपलब्धिको विषय हो । वार्षिक नेपालको निर्यात साढे एक खर्ब बराबर छ, विद्युत्को मात्र १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नेपालका लागि ठुलो उपलब्धि हो । अझ मार्गचित्र चित्रले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने डेढ वर्षअघि नेपाल र भारतबिच १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी भइसकेको छ । यसले आगामी दिनमा अझ प्रगति हुने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र र समृद्धिको यात्रामा ऊर्जा
बहुदलीय प्रजातन्त्रलगत्तै निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सहभागी गराउने गरी आएको विद्युत् ऐन, २०४९ र २०५५ सालमा पहिलो पटक तोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नै नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने माध्यम बन्यो । निजी क्षेत्रले पनि यसमा लगानी बढायो भने सरकारले पनि आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दियो । २५ वर्ष अघिसम्म एक मेगावाट निर्माण गर्न पनि ठुलो कठिनाइ भोगेको निजी क्षेत्र अहिले ३४१ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणका लागि कस्सिएको छ भने । निजी क्षेत्रले एकल रूपमा ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोशी निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने कम्पनी मोडेलमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी भएर ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी निर्माण भइसकेको छ । अहिले निर्माणाधीन आयोजना मात्र ४,२४० मेगावाट छ, जुन निजी क्षेत्रले मात्र अघि बढाइरहेको छ ।
यसै गरी, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुने चरणमा रहेका आयोजना चार हजार मेगावाट छन् भने विद्युत् प्राधिकरणका पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता ११ हजार मेगावाट छ । अध्ययनका रहेका अन्य आयोजनाको क्षमता अर्को १२ हजार मेगावाट छ । यो तथ्याङ्कले विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणमा ठुलो लगानी गरिरहेको देखिन्छ । नेपालमा हाल निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ खर्ब बराबर लगानी भइसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) गरेको एक अनौपचारिक अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये सावा ब्याज फिर्तासमेतको गणना गर्दा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट साढे छ खर्ब लगानी भइसकेको छ । यसै गरी निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनामा मात्र निजी क्षेत्रले करिब तीन खर्ब तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुने चरणमा रहेका तथा पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाका साथै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनामा थप पाँच खर्ब लगानी गरिसकेको छ । यति मात्र होइन, सरकारले आयोजना निर्माणलाई गणतन्त्रपछिका वर्षमा तीव्रता दिएको छ ।
अहिले करिब पाँच हजार मेगावाटका आयोजना प्राधिकरण सहायक कम्पनी गठन गरी अघि बढाउन लागेको छ । ऊर्जामा ठुलो लगानीको आवश्यक भएकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को अवधारणामा स्पेसन पर्पस भेइकल (एसपिभी) मार्फत कम्पनी गठन गरे अधिकांश आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ । सरकार आफैँले शत प्रतिशत लगानी अर्थात् ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न छोडिएको छ । गणतन्त्रपछिको समयमा यस्तो मोडेलमा आयोजना निर्माणले विशेष प्राथमिकता पाएको छ । यसले देशको मुहार झिलिमिली मात्र पारेको छैन, आर्थिक समृद्धिका आधार निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ऊर्जाको कारोबार एक खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सँग यसको तुलना गर्दा यो डेढ प्रतिशतभन्दा बढी हो । गणतन्त्रअघिसम्म न्यून रहेको यसको योगदान धेरै बढेको हो । यसले विद्युत् निर्यात मात्र गरेको छैन, स्वदेशमै बिजुली खपत बढाएर आयातमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा रहँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दो अवस्थामा छ । प्रत्येक वर्ष पाँचदेखि १० प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण विगतमा नेपाल आयल निगमले गर्ने गरेको थियो तर यो प्रक्षेषणभन्दा पनि साबिकभन्दा घट्न थालेको छ । यसै गरी गणतन्त्रपछि सुरु भएको सर्वसाधारणलाई सेयर दिने व्यवस्थाले अहिले ६० लाखभन्दा बढीको सेयर सर्वसाधारणसँग छ । यति मात्र होइन, सबैभन्दा विकटमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले त्यो क्षेत्रमा पुगेर सडक मात्र होइन, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा पनि ठुलो योगदान दिएको छ ।
उत्पादनसँगै अहिले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै ठुला ठुला आयोजना बनाउनका लागि समक्ष भइसकेका छन् । अहिले कम्पनी मोडेलमा विद्युत् प्राधिकरणले १०६३ मेगावाटको आयोजना निर्माणमा कस्सिएको छ भने निजी क्षेत्र पनि पाँच सय मेगावाटको आयोजना निर्माणमा अघि बढेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतासँगै निर्माण, परामर्श सेवालगायतको क्षमता पनि बढेको छ । कुनै बेला पाँच मेगावाटका लागि पाँच बैङ्कसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले ठुला आयोजनामा लगानी गर्न बैङ्कसमक्ष भएका छन् भने निजी क्षेत्र पनि त्यो जोखिम उठाउन सक्षम भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुँजी सङ्कलनमा सहजीकरण गरेको कारण संस्थागत र सर्वसाधारण सेयरबाट पनि पुँजी सङ्कलनमा सहज भएको छ ।
पछिल्लो समयमा तीन वर्षपछि लकिङ पेरियड खोल्ने र आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणलाई सेयर दिने व्यवस्था परिवर्तन गरेर लकिङ पेरियड बढाउनु पर्छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र सेयर दिने व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढेपछि निजी क्षेत्र अब पुँजी सङ्कलन गर्न नसक्ने हो कि भनेर सशङ्कित भएको छ । ऊर्जा विकासमा सर्वसाधारणदेखि संस्थागत रूपमा धेरै नागरिकको लगानी हुन थालेपछि यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि गणतन्त्रकै अवधिमा विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई नियमन गर्न सुरु गरिसकेको छ । यसरी गणतन्त्रपछिका वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादनमा प्रगति भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छन् ।
गणतन्त्रमा हुन नसकेको प्रगति
गणतन्त्र आएकै वर्ष २०६५ सालमा पहिलो पटक संसद्मा विद्युत् विद्येयक प्रस्ताव गरिएको थियो । यो विधेयक १७ वर्षदेखि सिंहदरबार–संसद्, संसद्–सिंहदरबारमा लेफ्ट राइट गरिरहेको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त यसले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने पाएको छैन । अहिले यो विधेयक संसद्को पूर्वाधार समितिमा छलफलकै चरणमा छ । यो विधेयक नहुँदा ७ प्रदेश र ७५३ गाउँपालिकाले ऊर्जासम्बन्धी कानुन बनाउन पाएका छैनन् । यो निर्माण भएको भए ऊर्जाको उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन्थ्यो । जसले अहिले विद्युत् खपतको ग्यारेन्टी नभएको कारणले विद्युत् प्राधिकरणले पिपिएमा गरेको ढिलाइ, प्रसारण लाइन अभावले बिजुली खेर जाने समस्या तथा उत्पादन भएर पनि वितरण लाइनको अभावमा उद्योगले सहजै विद्युत् नपाउने अवस्था अन्त्य हुन्थ्यो ।
गणतन्त्रपछि प्रगति हुन नसकेको भनेको स्वदेशभित्र नै खपत वृद्धि हो । अहिले उत्पादन ३६ सय मेगावाट पुगे पनि माग २२ सय मेगावाट मात्र छ । ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न स्वदेशमै ठुला ठुला उद्योग स्थापना गर्नु आवश्यक छ तर यो हुन सकेको छैन । बिजुली खपत वृद्धि गर्ने कार्य ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र होइन, समग्र सरकारको हो भन्ने अपनत्व सम्बन्धित निकायमा देखिँदैन । पूर्वाधार क्षेत्रमा गणतन्त्रपछिको अवधिमा ठुला उपलब्धि भए पनि तथ्यमा आधारित नभई केही साना घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेर अहिले देशभित्र सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । यसको प्रमुख कारण स्वदेशभित्र उत्पादन भएको ऊर्जाको समुचित उपयोग गर्न नसक्नु हो । पर्याप्त हरित र स्वच्छ ऊर्जा भएको देशले ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गरी यसलाई उद्योग, व्यवसाय, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा उपयोग गरेर बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । उत्पादित ऊर्जा अधिकतम उपयोग गर्न अहिले पनि सकिएको छैन । यसै गरी अहिले पनि जलाशययुक्त आयोजना नभएकै कारण हिउँदमा भारतबाट एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पञ्चायतकालमा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना बनेकोमा त्यसपछि त्यसको क्यासकेटअ आयोजनाका रूपमा १४ मेगावाटको कुलेखानी बनेको हो । अरू बनेका छैनन, हुन त अहिले पनि १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यसबाहेक बुढीगण्डकी जस्ता ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । जसको कारणले हिउँदमा अहिले पनि विद्युत्को माग पूरा गर्नका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
