ललित बसेल
सुर्खेत, जेठ १४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले जेठको पहिलो हप्तासम्म कुल बजेटको ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च प्रगति ३५.२८ प्रतिशत रहेको हो । अघिल्लो वर्ष ३०.६७ प्रतिशत थियो ।
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रहेकोमा यो अवधिसम्म ११ अर्ब आठ करोड १७ लाख ८५ हजार खर्च भएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीले जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति ३५ प्रतिशत भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँगै आठ वटा मन्त्रालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग पर्छन् ।
मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले ५८.५४ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेको छ । यस मन्त्रालयको बजेट १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेकोमा १० करोड २६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति बढी छ । कुल बजेट पाँच अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ८५ हजार रहेकोमा दुई अर्ब ५४ करोड ८८ लाख ५८ हजार खर्च भए ४४.५६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
यस्तै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च अवस्था ३० प्रतिशत रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ३६.१२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १८.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसै गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६.५३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३२.०६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६.८७ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीले बताउनभुयो ।
उहाँले चालु आवको असारसम्म खर्च प्रगति अझ बढ्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले जेठ र असारमा खर्च हुने अवस्था बढी भएकाले कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि सुधारात्मक भएको पाइएको जिकिर गर्नुभयो । आगामी वर्षमा खर्च प्रगति बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बर्सेनि खर्च गर्ने दरमा सुधार आउन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले खर्च मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको जनाउनुभयो । यस वर्ष भूकम्पपीडितका लागि छुट्याइएको ५० करोड बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने देखिएको भन्दै त्यसको मुख्य कारण खर्च मापदण्ड नगराउँदा प्रदेशको खर्च प्रगति बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बर्सेनि दिइएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अनि बजेट कम भयो भनेर बोल्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो । जतिसक्यो छिटो खर्च मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर प्रदेश सरकारले काम गर्न सके खर्च प्रगति बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने प्रदेश सरकारले दिइएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकी सुस्त गतिमा बढेको आरोप लगाएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बजेट खर्च गर्न नसकेको, योजना सम्पन्न हुन लागेका योजनामा बजेट नदिएर अलपत्र पार्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । उपभोक्तालाई कामको जिम्मा नदिएको, समयमा ठेक्का लगाउन नसकेको, खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन नसकेको भन्दै उहाँले यसका कारण प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा जनताले चाहेको विकास हुन सकेको छैन ।
