काठमाडौँ, जेठ १२ गते । अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार संघका अध्यक्ष दोजाङ्ग शेर्पाको नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलले भेटेर २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो ।
अध्यक्ष शेर्पाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा निसर्त, दिगो र पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । यस्तै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक फोरमहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू तथा सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच, समावेशिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि, नेपाल सरकारले आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग उहाँको छ ।
यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ५४ बमोजिम ठुला तथा वार्षिक १५ करोड कारोबार गर्ने उद्योगहरूले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सिएसआरअन्तर्गत छुट्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरियोस् र सिएसआर कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन लगानी बोर्ड गठन गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग माग उहाँको छ ।
साथै अनुगमन, मूल्याङ्कन र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालका शैक्षिक संस्था (विश्वविद्यालय, क्याम्पस, कलेज लगायत) ले विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ र पठनपाठनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्ने स्रोत तथा सामग्रीहरू (जस्तैः विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका उपकरणहरू आदि) मा भन्सार शुल्क तथा अन्य कर छुटको व्यवस्था गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
