गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १२ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले कर छुटले सरकारको ऋण मात्र बढाउने काम गरेको बताउनुभएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आइतबार ललितपुरमा आयोजित आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरणसम्बन्धी सरोकारवालासँगको छलफलमा उहाँले ठुलो लगानी भएको र रोजगारी सिर्जना गरिरहेकालाई मात्र कर छुट दिन सकिनेसमेत बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले दुई जना मान्छेका लागि रोजगारी सिर्जना नगर्नेलाई कर चाहिने गरेको पनि बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रोत्साहन नहुने अवरोध खडा गर्ने जस्ता कार्य भएको भन्दै आयोगले त्यसबारेमा नजिकबाट काम गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
उहाँले अर्गनाइजेसनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कहाँ कहाँ अवरोध छ, कहाँ दोहोरोपन छ कहाँ सिर्नजी र ट्रेडअफ छ ? भन्ने पत्ता लगाएर कार्यविधि बनाई त्यसलाई हटाउन आयोगले समन्वय गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आयोगले अबको दिनमा कता र कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा समेत दिशा निर्देश गर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय बेरोजगारी दर घटेको भए पनि आगामी दिनमा बढ्न नदिने र अझै घटाउँदै लैजाने र सोह्रौँ योजनाले पनि बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
एक समयमा छिमेकी देश भारतको बेरोजगारी दर नेपालको भन्दा बढी रहेको बताउँदै उहाँले पछिल्लो समयमा भने भारतको भन्दा नेपालको बेरोजगारी दर बढी रहेको बताउनुभयो ।
खानी क्षेत्र, होटेल रेस्टुरेन्ट, रियल स्टेट, निर्माण, जलविद्युत् क्षेत्रमा जोड दिन सकेमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिने हुँदा अबको दिनमा लगानीलाई त्यस क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उपाध्यक्ष अधिकारीले जोड दिनुभयो ।
कृषि, निर्माण, लघु तथा घरेलु जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाई व्यक्तिलाई श्रममुखी बनाई रोजगारी विकासको दर वृद्धि गर्न सकिने र यसको लागि निजी र सहकारी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
