गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १२ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूसँग गत वैशाखमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारले शिक्षकसँग थप वार्ता भइरहेको बताउनुभएको छ ।
शिक्षकसँग भएको सहमतिविपरीत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको भन्ने चर्चा भइरहेको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार आर्थिक रूपमा सरकार दबाबमा परे पनि ती सहमतिलाई शिक्षा विधेयकमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । विधेयकमा रहेका विभिन्न विषयमा सरकारको धारणा आउनुपर्ने समिति सदस्यहरूले माग गरेपछि शिक्षामन्त्री पन्तले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग छलफल चलिरहेको बताउँदै एक सातापछि सरकार तयारीका साथ आउने बताउनुभयो ।
मन्त्री पन्तको अनुरोधमा शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले एक सातापछिको बैठकमा विधेयकका विषयमा सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो । करिब एक महिनासम्म राजधानीकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकसँग सरकारले गत वैशाख १७ गते नौबुँदे सहमति गरेको थियो ।
आफूहरूसँग भएका सहमति अनुसार शिक्षा ऐन नआए फेरि आन्दोलन गर्ने धम्की शिक्षकले दिइरहेका छन् । यस प्रसङ्गमा मन्त्री पन्तले भन्नुभयो, “तर जसरी भए पनि नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।” शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले मात्र यसमा निर्णय गर्न नसक्ने मन्त्री पन्तले बताउनुभयो । समितिको बैठकमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
