• १ असार २०८२, आइतबार

विपन्नको सहारा सामुदायिक वन

blog

सामुदायिक वनले खेत बन्धकी लिएर लगाइएको धान बाली ।

अमरराज नहर्की

तनहुँ, जेठ ११ गते । केही वर्ष पहिलेसम्म तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–१, गुणादीकी राममाया सुनारलाई वर्षभरि काम गर्दा पनि बेसाएर खानुपर्ने बाध्यता थियो । सोही गाउँकी आशा थापामगरको पनि त्यस्तै अवस्था थियो । अचेल भने सुनार र थापाको अवस्था फेरिएको छ घरमा भकारी भरिएकाले चामल किन्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । उहाँहरू जस्तै १६ घरपरिवारको भकारी वाराही सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भरिदिएको छ । सामुदायिक वनले खेत बन्धकीमा किनिदिएर निःशुल्क खेती लगाउन दिएपछि विपन्नको भकारी भरिएको हो ।

भकारी भरिदिएकाले सामुदायिक वन आफूहरूको सहारा बनेको राममायाले बताउनुभयो । सामुहिक खेती गर्न पाएपछि परिवार पाल्न अधियाँ गर्नुपर्ने बाध्यता हटेकाले जीवनयापन सहज भएको आशा बताउनुहुन्छ । पहिला अधियाँ खेती गर्दा साहुलाई आधा दिनु पथ्र्यो, आधा मात्रै हुन्थ्यो भकारी तर पूरै भरिएपछि परिवार पाल्न सहज भएको चन्द्रकला सुनारले बताउनुभयो । सुनारले भन्नुभयो, “पहिला छ महिनाका लागि अन्न बेसाउनु पथ्र्यो, अहिले पूरै अन्न भित्र्याउन पाएपछि हातमुख जोड्ने समस्या टरेको छ ।” सो सामुदायिक वनमा आबद्ध सबै विपन्नको खाद्यान्न समस्या हटेको छ । समूहले खेत बन्धकी लिई सामूहिक खेतीमार्फत विपन्नको भकारी भरेर अनुकरणीय काम गरेको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका वन अधिकृत काशीराज पण्डितले बताउनुभयो । 

वनमा छ वर्ष अघिदेखि समूहले खेत बन्धकी किनेर समूहका गरिब विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई सामूहिक खेतीमा आबद्ध गर्दै जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउने अभियान चलाएर उदाहरणीय कार्य गरेको पण्डितले बताउनुभयो  । खेर गएको जमिनलाई बन्धकी लिएर विपन्न वर्गको उपभोक्ता जीविकोपार्जनमा टेवा पुगी गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको पण्डित बताउनुहुन्छ । पण्डितले भन्नुभयो, “निश्चित रकम गरिबी न्यूनीकरण र महिला सशक्तीकरणमा खर्च गर्नु पर्छ भन्ने प्रावधानलाई पालना गर्दै यस सामुदायिक वनले नमुना काम गरेको छ ।” आश्रित सबै उपभोक्ताले लाभ लिन पाउनु पर्छ र विपन्न व्यक्तिको उत्थानका लागि पनि समूहले काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचाइ लिएर सामूहिक खेती गरिएको वाराही सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ खनालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समूहले बन्धकी लिएपछि सामुदायिक वनमा आबद्ध उपभोक्ता खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका छन् भने बाँझो बसेको गैरी खेतको सदुपयोग भएको छ । ऐनले स्पष्ट पारे अनुसारको विपन्न तथा गरिब वर्गको उत्थानका लागि ३५ प्रतिशत रकम विपन्न लगानी कोषमा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने नियम अनुसार खेत बन्धकी लिइएको हो ।” समूहले ३६ रोपनी खेत पाँच वर्षका लागि आठ लाख २६ हजार रुपियाँमा बन्धकीमा लिई सामूहिक खेती गरिएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिनुभयो । 

परालको सदुपयोग गरी पशुपालनमार्फत आयआर्जन बढाउने पनि योजना रहेको समूहले जनाएको छ । वनबाट भएको आम्दानीले पाडापाडी किनेर विपन्न उपभोक्तालाई आयआर्जनका लागि दिने निर्णय भएको अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो । अध्यक्ष खनालका अनुसार सामूहिक खेतीका लागि  विपन्न व्यक्तिले निवेदन दिएर एक हजार पाँच सय रुपियाँ धरौटी बुझाएपछि खेती गर्न पाउने र सबै उब्जनी उपभोक्ताले लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिले विपन्न किसान एक खेती धान, एक खेती आलु अर्को खेती मकै लगाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेका छन् । एक जनाले वार्षिक रूपमा करिब १७ मुरी धान पाउने र मकै र आलुसमेत उत्पादन भएकाले सबै उपभोक्ता खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न पुगेका छन् ।