‘बजेटमा अधुरा योजनालाई प्राथमिकता’

घोराही समाचारदाता

घोराही, जेठ ११ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नयाँ योजनाभन्दा अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा प्रदेश सभा सदस्यसँगको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सकेसम्म नयाँ योजना बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभएको हो । “पूरा हुन नसकेका अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको कामलाई लयमा अघि बढाउने गरी वास्तविक धरातलमा आधारित बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अहिलेकै अवस्थामा बजेट वृद्धि हुने सम्भावना छैन तर हामीले वास्तविक धरातलमा आधारित बजेट ल्याउने छौँ, जसले प्रदेशलाई लयमा अगाडि बढाउने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकार अगाडि बढ्छ । प्रदेशलाई सही दिशामा लैजान प्रदेश सरकार आँटका साथ अघि बढ्ने प्रयासमा छ ।” उहाँले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेशको राजस्वमा आशाजनक वृद्धि भएको र सुधारको अवस्थामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिच तालमेल हुनुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्ने, प्रदेशको वास्तविक अवस्था र सूचकका आधारमा बजेट तयार हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाले लिएका क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका योजना समयमै सम्पन्न गर्ने जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजनको प्राथमिकता निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक तथा आर्थिक सूचकका आधारमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, बहुआयामिक गरिबी घटाउने उद्देश्यसहित नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि सहभागीले दिएका थिए । 

अघिल्ला वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती आगामी वर्ष दोहोरिन नदिने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

१० लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना धेरै हुनु, बहुवर्षीय योजनाको सङ्ख्या बढ्दै जानु, अधुरा योजना धेरै हुनु, बजेट अनुमान र यथार्थबिच अन्तर धेरै हुनु, बजेटको आकार ठुलो हुनु, आन्तरिक आयको दायरा साँघुरो हुनु र चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको विषयलाई चुनौतीका रूपमा लिँदै सुधारको योजना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको सो क्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।