बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, जेठ १० गते । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको एकीकृत भवन निर्माणको बाटो खुलेको छ । सङ्घीय सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माण योजना अघि बढ्ने भएको छ । अब नक्सा पास गरेर भवन निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले नयाँ डिपिआर (विस्तृत कार्ययोजना) र डिजाइन निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढ्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब भने जग्गा प्राप्तिसँगै योजना कार्यान्वयन हुने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यसअघि निर्माण गरिएको डिपिआर अनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुने गरी डिपिआर बनेको थियो । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण र एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहने गरी निर्माण भएको थियो । अहिले नयाँ डिपिआर निर्माण हुने भएकाले लागत बढ्ने र डिजाइनसमेत परिवर्तन हुने छ । अब बन्ने भवनको संरचना ‘सी’ आकारको निर्माण हुने छ ।
प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षदेखि भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सुरुको आव २०७७/७८ मा आयोजना निर्माणका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । आव २०७८/७९ मा आयोजना निर्माणका लागि १० करोड रुपियाँ बजेट र आव २०७९/८० मा सरकारले आठ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो तर सो बजेट कार्यान्वयन भएन ।
आव २०८०/८१ मा समेत आयोजना निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विगतका वर्षमा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु आवबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै काम अघि बढ्ने छ ।
