• १० जेठ २०८२, शनिबार

बजेट कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता

blog

प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिद्वारा कालीकोटमा सुझाव लिइँदै । तस्बिर : प्रेमराज सिम्खडा

कालीकोट समाचारदाता 

कालीकोट, जेठ १० गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता एवं सङ्घीय सांसद ठाकुर गैरेले जुनसुकै सरकारबाट योजना प्राप्त गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका गैरेले कालीकोटको विकासका लागि भनेर योजना आउने तर कार्यान्वयन नभएर बजेट फिर्ता हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्नु जनप्रतिनिधि र विषयगत शाखाका प्रमुखको दायित्य भएको उहाँले बताउनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, विषयगत शाखाका प्रमुखसँग योजना माग, कार्यान्वयन तथा प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै सभापति गैरेले मुलुकको विकासका लागि पनि तोकिएका योजनाको सफल कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । उहाँले योजना मात्र माग्ने होइन, खरिद नियमावली र राज्यका विभिन्न नीतिमा रहेर कार्यान्वयनका लागि पनि समयको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

योजना थुपार्नु ठुलो कुरा होइन, योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि समयमा ठेक्का खोल्ने, सम्झौता गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कनको कामलाई पनि प्राथमिकता दिँदा बजेट पनि खर्च हुने, मागबमोजिमको योजना पनि सफल हुने उहाँको भनाइ छ । योजनाको माग गर्दा र लागत अनुमान गर्दा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

बन्द कोठामा लागत अनुमान गर्ने, ठेक्का खोल्ने र भूगोलको अध्ययन नगरी ठेक्का हाल्ने चलन बन्द गर्न समितिले विभिन्न निकायमा सुझाव दिने गरेको प्रतिनिधि सभाका सदस्य गैरेले जानकारी गर्नुभयो । कार्यक्रममा कालीकोटका नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, विषयगत शाखा कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको छ । अन्य समयमा कामको सुरुवात नगर्ने तर वैशाख लागेपछि मात्र योजनाको सम्झौता गर्ने र काम सुरु गर्ने पुरानो शैलीका कारण काम गुणस्तरहीन हुने हुँदा बर्सेनि योजना एउटै ठाउँमा हाल्नुपर्ने बाध्यता हटाउन समितिले सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्दै आएको छ । 

सहभागी महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले आवश्यकताभन्दा पनि कुनै स्वार्थका लागि योजना छनोट गर्ने र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत शैलीलाई पनि तोड्न सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कुन ठाउँमा के आवश्यकता छ भनेर छानेर पठाउने अनि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारले पनि त्यसैका आधारमा योजना हालिदिँदा कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने सिंहको सुझाव थियो ।