बजेट चक्रका चरण

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट तर्जुमा हुँदै छ । बजेट वास्तविक नभएको, सामाजिक यथार्थबाट बाहिरिन थालेको र समष्टिगत तहको वित्तीय अनुशासन कायम नभएको कुराहरू वित्तविज्ञ, बजेट निर्माता तथा लाभग्राहीबाट आइरहेका छन् । बजेटमार्फत घोषित नीतिहरूलाई बजेटले समर्थन गरिरहेका छैनन् । बजेटको अभिन्न सहयोगी मौद्रिक नीतिले बजेटको अन्तर्यलाई सम्मति दिएको छैन । आर्थिक नीतिको भावनालाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिले ठम्याएनन् भने आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य धकेलिँदै जान्छ । यस अवस्थामा बजेटलाई वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुको विकल्प छैन, जसका लागि बजेट व्यवस्थापनका पात्रहरूले बजेट चव्रmका सबै पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्छ । 

बजेट चक्रका प्रमुख चरणहरू तयारी, विधायन, कार्यान्वयन र जवाफदेहिता मूल्याङ्कन हुन् । यस सबै चरणलाई संवैधानिक प्रव्रिmया, बजेट व्यवस्थापनका सिद्धान्त र जनभावना अनुरूप बनाउने पात्रहरू स्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय-सचिवालयहरू, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र महालेखा परीक्षक हुन् । नागरिक समाज र विषयविज्ञसमेत सुुझाव, पृष्ठपोषण र पहरेदारीमा रहन्छन् । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुुकमा सिटिजन बजेटिङको अभ्यास पनि हुन थालेको छ । नेपालमा भने सिटिजन बजेटिङ र नागरिक विवेचना पद्धतिको अभ्यास हुन सकेको छैन । एक दशकअघि सीमित रूपमा मोडेल बजेट प्रस्तुत गरेर साङ्केतिक रूपमा सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने चलन पनि अहिले छैन । यसर्थ बजेट पात्रहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेर बजेटलाई वास्तविक, कार्यान्वयनयोग्य, आर्थिक–सामाजिक वास्तविकताबोधी र न्यायमुखी बनाउनुको विकल्प छैन । 

बजेटलाई वास्तविक बनाउने कामको सुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वको स्रोत समितिबाट सुरु हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग १० र धारा १२५ अनुसार तर्जुमा भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले आयोग र समितिलाई महìवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । समितिको प्रभावकारितामा मात्र बजेटको जग वास्तविक बन्छ । आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिमा आयोगका समष्टिगत वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्य, महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर रहन्छन् । यो प्राविधिक समितिमा नीति योजनाको नेतृत्व गर्ने आयोग, राजस्व परिचालनको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालय, सञ्चित कोष सञ्चालनमार्फत खर्चको नेतृत्व गर्ने महालेखा नियन्त्रक र मौद्रिक नीति सञ्चालक र वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहनुले आर्थिक नीतिका सबै पक्षमा समितिले ध्यान देओस् भन्ने हो । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिको आकलन, मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण, बाह्य स्रोत परिचालनको स्थिति विश्लेषण, आन्तरिक साधनको परिचालन स्थिति विश्लेषण, आर्थिक अवस्था (उत्पादन, रोजगारी, लगानी, मूल्य) को विश्लेषण, सरकारी खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण, आगामी वर्षको आय व्ययको आकार निर्धारण (माघ मसान्तसम्म), अर्थमन्त्रीलाई स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन (फागुन ७), मार्गदर्शन निर्धारण र बजेटको निकायगत सिलिङ निर्धारणको कामहरू गर्छ । यी काम कर्मचारीतन्त्रीय सतहीपन र राजनीतिक प्रियतामा हुँदा नै बजेटको जग वास्तविकताबाट बाहिरिन्छ । पछिल्ला वर्षमा योजना आयोगको नेतृत्व फितलो हुँदै आएकाले स्रोत समिति अर्थ मन्त्रालयको छायामा पर्न गई स्रोत समितिको कार्य औपचारिक बन्न गएको छ । आयोगमा संस्थागत सम्झना पनि मेटिँदै गएको छ । समितिमा ज्ञानको आधार निर्माण गरी वित्तीय नेतृत्व दिने क्षमता विकास भएपछि मात्र स्रोत समितिको काम संविधान, कानुन र जनभावना अनुुरूप हुन सक्छ ।

बजेट तयारीका व्रmममा स्रोत साधनको आकलनलाई वास्तविक बनाउने काम महìवपूर्ण मानिन्छ, किनकि सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको आयतन जति वास्तविक भयो सरकारी खर्च कार्य त्यति नै वास्तविक बन्ने गर्छन् । यस व्रmममा राजस्व स्रोतको वास्तविक आकार निर्धारण गर्न केवल ऐतिहासिक तथ्याङ्कलाई आधार दिने गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेमिस सफ्टवेयर (राजस्व व्यवथापन सूचना प्रणाली) ले दिने राजस्वको तथ्याङ्क नै राजस्वका आधार बन्ने गर्छन् । राजस्वको क्षेत्रगत पहिचान, क्षमता परिचालनमार्फतको बक्यौता असुली, कर परीक्षण र करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा नदेखिएको छाया भागलाई राजस्वको आधार मान्ने गरी राजस्वको आयतन निर्धारण गरिएको छैन । खर्च पुनरवलोकनको प्रतिवेदनले करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अभिलेखमा नभएको देखाएको छ । यस अधारबाट हालको १२ सय अर्बको राजस्वलाई १७–१८ सय अर्ब रुपियाँमा पुु¥याउन सकिने देखिन्छ । साथै न्यूनपूर्तिका लागि वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुुदान) को आकलनमा चालु सम्झौता र व्रmममा रहेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको छ । सहायता उपयोगको क्षमता, सहायतालाई राष्ट्रिय प्रथामिकतामा आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय प्रणालीबाट मात्र परिचालन गर्ने, सहायता उपयोगको क्षमता एवं ऋण तथा अनुदान लिने राष्ट्रिय मनक अवलम्बनका विषयमा ध्यान दिने गरिएको छैन । साथै आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई नछिन्ने र पुँजीगत विनियोजनका आकार वित्तीय व्यवस्थाको विनियोजनभन्दा कम्तीमा पनि ठुलो बनाउने दृष्टिकोण चाहिन्छ । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय÷सचिवालयले यी विषयलाई गहन रूपमा लिने सामथ्र्य देखाउनु पर्छ । यही चरणमा विनियोजन न्यायको अवलम्बन गर्नु पर्छ । कुनै जिल्लाको लागतमा अर्को जिल्लामा विकास निर्माणमा विनियोजन हुनु व्यावहारिक, न्यायिक र नैतिक दृष्टिले उचित हुँदैन । नीति प्रभावी स्थानका आयोजनामा धेरै आयोजना राख्ने, बजेट कार्यान्वयनका समयमा रकमान्तर गरेर विनियोजन सार्ने र बहुुवर्षीय योजनाका नाममा आगामी केही वर्षमा रकम धावा बोल्ने प्रवृत्ति हटाउन विनियोजन न्यायको सिद्धान्त अभ्यासमा ल्याइनुु पर्छ । साथै प्राविधिक रूपमा छलफलको निष्कर्ष साथ बजेटलाई लैङ्गिक, रणनीतिक, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र प्राथमिकता कोडका साथ सरकारको नीति र बजेटको आबद्धता हेर्नु पर्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय÷सचिवालयको ज्ञान तथा तथ्याङ्क आधार निकै कमजोर छ । त्यहाँ आयोजना बैङ्क र मध्यकालीन खर्चको अवधारणाले कार्यरूप पाएको छैन । बजेट सीमा तथा मार्गदर्शनपछि यिनीहरूले नतिजामूलक सूचकका साथ कार्ययोजनामा व्रिmयाकलाप प्रविष्टि गर्नु पर्छ । मन्त्रालय÷ठुलो सीमा चाहन्छन् खर्च गर्न सक्दैनन् । अपनत्व लिएर कार्यव्रmम प्रस्ताव गर्ने ज्ञानभण्डार र आत्मविश्वास देखिँदैन । बजेट छलफलको व्रmममा अर्थ मन्त्रालय र आयोगसमक्ष दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन सक्दैनन् । कार्यान्वयनका व्रmममा पनि यो स्थिति देखिन्छ । मन्त्रालय÷सचिवालय अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको नियन्त्रणबाट थिचिएका पनि छन् । आफँैभित्र ज्ञानको आधार भएमा यो अवस्था रहने थिएन । 

विधायन चरणमा प्रमुख भूमिका संसद्को रहन्छ । नेपालको बजेट कार्यकारी प्रकृतिको भएकाले बजेट प्रस्तावमा संसदीय अनुमोदन मात्र खोजिन्छ ताकि आफूले दिएको स्वीकृतिका आधारमा संसद्÷संसदीय समितिले सरकारमाथि दृष्टिगोचर गर्न सकोस् । केही वर्षबाट पूर्वबजेट छलफलको प्रयासले नीति प्राथमिकतामा संसदीयको धारणा समावेश गर्ने सैद्धान्तिक थालनी भएको छ । यो सङ्क्षिप्त औपचारिकताको प्रव्रिmयालाई विस्तृत गर्ने प्रयास गत वर्षबाट भएकोमा चालु वर्षबाट पुनः विगतकै अवस्थामा फर्किने गरी कानुन संशोधन भएको छ । संसदीय प्रव्रिmयामा छलफलको व्रmममा प्रस्तावको औचित्य, विगतको उपलब्धि र प्रस्तावको विवेचना, सरकारको क्षमताको विवेचना, बजेटका मान्य सिद्धान्त र प्रस्तावकोे मूल्याङ्कन गरी अनुदोमदन गरी कार्यान्वयनका व्रmममा पारित बजेटको दृष्टिगोचर सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । तर संसदीय प्रव्रिmया राजनीतिक औपचारिकतामा जाने र आफ्ना चुनाव क्षेत्र केन्द्रित विनियोजनमा रहने गरेको छ । 

तेस्रो चरण कार्यान्वयन हो । संसदीय स्वीकृति पाएको वार्षिक कार्यव्रmममा सम्बद्ध निकाय आफँैले प्रस्तुत गरेका व्रिmयाकलाप कार्यान्वयन गर्छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले कार्यान्वयनको जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा मन्त्री, लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) र जिम्म्ेवार व्यक्ति (खर्च पदाधिकारी) लाई तोकेको छ भने अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई सहजकर्ता मानेको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न खरिद योजना पहिलेदेखि नै तयारी, साउन पहिलो हप्तादेखि नै खरिद व्यवस्थापनका विधि अवलम्बन, नगद व्यवस्थापन, कार्यसञ्चालन, कार्यसम्पादन सम्झौता, लगायतका कार्य गरिनु पर्छ, जुन ढिलो गतिमा हुने गरेको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।

अन्तिम चरण मूल्याङ्कन वा जवाफदेहिता मापन गर्ने चरण हो । यस चरणमा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण, नागरिक विवेचना र छलफल, अनुुगमन तथा मूल्याङ्कन, आवधिक समीक्षा, वार्षिक समीक्षा र मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यकारिणी तहबाट गरिन्छ भने संवैधानिक निकायबाट लेखा परीक्षण र प्रतिवेदनमार्फत संसदीय स्वीकृतिको परीक्षण गरिन्छ । यस चरणमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबाट अग्रसरता देखाउनु पर्छ । चार चार महिनामा गरिने समीक्षा औपचारिक र सङ्क्षिप्त छ । विनियोजनका थोरै कुरा मात्र समीक्षा गरिन्छ, राजस्व नीति र आर्थिक सुधारका कार्यव्रmममा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गरिँदैन । साथै संसदीय परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको संवैधानिक अधिकार भएर पनि नीति सामथ्र्य देखाउन सकेको छैन ।