बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख २९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, २०८१ फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, २०८१ फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते सो ऐन जारी गरेको थियो ।
यसै गरी २०८१ पुस १९ गते नियमावली जारी भयो । ऐनप्रति विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनले विरोध जनाउँदै आएका थिए । स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा थुप्रै त्रुटि भएको र त्यसमा सच्याउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले सो ऐन फिर्ता लिएको हो । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिने र त्यससँगै सोही ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
त्यसै गरी बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । यस कार्यविधिले प्रदेशले दिने अनुदानलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र अनुगमनयोग्य बनाउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ । ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन समेटी सो विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
ऐनमा के छ ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको थियो । यसै गरी पुस १९ गते नियमावली जारी गरिएको छ । ऐन अनुसार स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायका रूपमा काम गर्ने छ । यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएकाबाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहने छन् ।
अधिकृतस्तरमा छैटौँदेखि १० औँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौँसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागु गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुने छ । अस्थायी प्रकृतिका पदका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ । स्थानीय सेवामा दफा ९ को १ र २ बमोजिम पदपूर्ति हुने छ । पदपूर्ति (१) खुला, (२) अन्तरतह प्रतियोगिता, (३) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, (४) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिताका आधारमा हुने छ ।
यसै गरी अधिकृतस्तर छैटौँ, आठौँ र १० औँ तहमा शतप्रतिशत स्तरवृद्धिबाट पदपूर्ति गरिने छ । खुला प्रतियोगितामा समावेशीतर्फ खस आर्य ४५, दलित २२, आदिवासी जनजाति १२, पिछडिएको १२, अपाङ्तता पाँच, मधेशी मुस्लिम दुई र थारू दुई प्रतिशतका दरले कोटा कायम गरिएको छ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । समायोजन भई आएका कर्मचारीको हकमा साबिक ऐनबमोजिम हुने छ । सरकारी सेवाबाट समायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले साबिकबमोजिम निवृत्तिभरण पाउने छन् । कर्मचारीले भैपरी पर्व, घर, बिरामी, प्रसूति स्याहार, किरिया, विवाह, पर्यटन, अध्ययन र असाधारण गरी १० प्रकारका बिदा पाउने छन् ।
यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी आफूनिकट व्यक्तिलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाई आवश्यकता र औचित्यविपरीत भर्ना गरिरहेका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनविपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचका आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने दाबीसमेत गरिएको छ ।
