काठमाडौँ, वैशाख २२ गते। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ। पहिलो चरणमा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमनलाल मोदीले नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताको हितअनुरुप नभएको बताउनुभयो। सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकांश व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दलित प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद माधव सापकोटाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। उहाँले जलवायु न्यायका विषय समावेश हुन नसकेको, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र वन क्षेत्रको सुशासनलाई ध्यान नदिएकाले आफूले संशोधन प्रस्तावसमेत गरेको बताउनुभयो। सापकोटाले सगरमाथा संवादलाई समस्या समाधानका लागि आम रूपमा छलफल गर्ने र रचनात्मक बनाउनुको साटो दलीयकरण गरिएको आरोप लगाउनुभयो।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आर्थिक चुनौती समाधानका उपाय, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाको ठोस योजना र नारा नभएको, निःशुल्क उपचारका सम्बन्धमा कुनै अवधारणा नभएको बताउनुभयो। सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका विषयसमेत समावेश नभएको उहाँको भनाइ छ।
सांसद प्रेम सुवालले देशभर तुइन विस्थापन गर्ने विषय लामो समयदेखि कार्यान्वयन भइरहे पनि पुनः सोही विषय किन समावेश गरिएको हो भन्दै जिज्ञासा राख्नुभयो। उहाँले जनआन्दोलनका घाइतेलाई रोजगारी दिने विषय समावेश नभएको, गिरिबन्धु चियाबगानको छानबिन गर्ने विषय किन नराखिएको हो भनेर आममानिसले प्रश्न गरिरहेको बताउनुभयो। विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिएर स्वदेशी लगानीकर्ताको हितविपरीत काम भइरहे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयमा उल्लेख नभएको सुवालको भनाइ छ।
सांसद रणेन्द्र बराइलीले दलित समुदायको हितका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन नगरेकामा गुनासो गर्नुभयो। सांसद हितराज पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, बूढीगण्डकी आयोजनाको नामसमेत समावेश नभएको, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई उल्लेख नगरिएको र ठोस कार्यक्रम समावेश नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। यस्तै, उत्पीडित समुदायको हकअधिकार स्थापित गराउने विषयलाई सम्बोधन नगरिएको, हिमाली सहरको योजना र राष्ट्रियताको संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विषय समावेश नभएको उहाँको भनाइ छ।
सांसद लेखनाथ दाहालले पूर्ववर्ती सरकारको सार्थक, परिणाममुखी योजना कार्यान्वयन नगरिएकमा आपत्ति प्रकट गर्दै यस पटकको कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नभएको बताउनुभयो। उहाँल्े सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुअघि आम रूपमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय निःशुल्क बनाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त विषयका सन्दर्भमा पनि कुनै कार्यक्रम तय नभएको, उत्पादन र रोजगारको विषय समावेश नभएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भ नराखिएको, कृषि, पर्यटनलाई ध्यान नदिइएको उहाँको गुनासो छ।
सांसद दुर्गा राईले नीति तथा कार्यक्रम जनतातर्फ फर्कन नसकेको, सुशासनका विषयलाई नजरअन्दाज गरिएकाले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी विषय समावेश नभएको, रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिएको तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय नराखिएको उहाँको कथन छ।
सांसद रुपासोसी चौधरीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल, बीउ वितरणका विषय समावेश हुन नसकेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थवादी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
सांसद सुशीला श्रीपालीले अल्पसङ्ख्यक समुदायको हितका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, दलित अधिकारलाई थप समृद्ध बनाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिइएको बताउनुभयो। सांसद उर्मिला माझीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको विषय समावेश हुन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै विषय उल्लेख नभएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्नुभयो। रासस
