गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न प्रयासरत रहेको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार द्वन्द्वपीडित एवं अभियन्ता देवी खड्कासहितका प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले मानवताविरुद्धका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्दै आएकाले अहिलेको सरकारका पालामा गठन हुने आयोग र यसको प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न पनि सरोकारवालासँग आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक असमझदारीका कारणले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट पार्दै बलात्कार जस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई पीडितसँग खेल्नु, छक्याउनु र अलमल्याउनु छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुग्ने दिशामा जाऊँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदा नहुँदै पनि आफ्नो पार्टी एमाले पनि एक प्रकारले पीडित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शान्तिका पक्षमा लाग्दालाग्दै हाम्रा नेताहरूलाई पनि अमानवीय रूपमा मारिएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । त्यस बेलाका द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन् । पीडक पनि त्यहीँभित्र छन् ।”
उहाँले द्वन्द्वबाट सिङ्गो राष्ट्र पीडित भएकाले अब यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वबाट देशै पीडित छ । अब यस्ता शृङ्खला सधैँका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, असल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न आग्रह गर्छु ।”
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र
द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरेका छन् । साथै सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा दलीय भागबन्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदकमध्येबाट सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा सङ्व्रmमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
