लोकतन्त्रको मूल मर्म नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । सरकारले सम्पादन गर्ने मूलभूत कार्यव्यवहारलाई विधायिकी विमर्श र स्वीकृति अपरिहार्य हुन्छ । विधायिका जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च सार्वभौम संस्था हो । पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम विधायिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । आव २०८२/८३ का निम्ति नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विधायिकी प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमले संविधान संशोधनलगायतको राजनीतिक कार्यदिशा लिएको छ । त्यसै गरी रूपान्तरणकारी आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । अर्थतन्त्रका मूलभूत इन्जिनलाई सशक्त बनाउन नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । युवाको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न पढ्दै कमाउँदैलगायत अनेक आयामिक कार्यक्रममा उत्साहको सन्देश छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को साझेदारीमा गत वर्ष सरकार गठन हुँदा वर्तमान सरकारको जग बनेको सातबुँदे सहमति अब सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको दशक पुगेको छ । दशक कार्यान्वयनको अनुभवले संविधानको समीक्षा समय आइसकेको हो । संविधानका सबल पक्षलाई अझ सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने बेला आइसकेको हो । आमसहमतिका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको कार्यदिशा अब नीतिगत रूपमै विधायिकामा प्रवेश गरेको छ । नागरिक सर्वोच्चताको मूल पुँजी वर्तमान संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध निरङ्कुशताका कतिपय पक्षपोषक सलबलाएका छन् । त्यस्ता दुष्कार्य अमान्य छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र व्यवस्थाविरुद्ध हुने अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गरिने छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सहअस्तित्व हुने गरी राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत लिपिबद्ध भएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अपरिहार्य छ । त्यसका निम्ति तिनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्न सक्ने छ । शान्ति प्रक्रिया समापन गरिनु बर्सौंअघिको कार्यसूची अझै अपुरो छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धताले विश्वासको वातावरण विकास गरेको छ । नीति कार्यक्रममा अनेक सपना देखाउने र त्यसलाई पूरा गराउन कनिका छरे झैँ बजेट छर्ने प्रियतावादी कार्यले अर्थव्यवस्थालाई विगतमा नोक्सानीमा लग्यो । पुँजीगत खर्च सुक्न गयो । विकास निर्माणको काममा अवरोध आयो । त्यसैले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले यथार्थको धरातल टेक्ने यत्न गरेको छ । विकास निर्माणमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गरिने भएको छ । त्यस क्रममा विकासको ढाँचामा परिमार्जनसमेत गरिने छ भने विगतमा गरिएको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने छ । आयोजनाको स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुन सम्भव नभएका परियोजनाका साथै त्रुटिपूर्ण परियोजना छन् भने तिनको खारेजसम्म गरिने भएको छ । यसले स्रोतका प्रभावकारितामा बढोत्तरी हुने देखिएको छ ।
युवा स्वदेशमा अडिन कठिन भएको यथार्थ हो । युवापुस्ता लक्षित गरी नयाँ स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । स्नातकभन्दा माथिको विद्यार्थीले काम गर्दै अध्ययन गर्ने सुविधा पाउने भएका छन् । तिनै तहको सरकारको समन्वयमा कृषि आधुनिकीकरण गरिने छ । यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने छ । विकास परियोजनाको दोहोरोपनले पनि स्रोतको प्रभावकारितामा समस्या उत्पन्न भएको थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीतिले दोहोरोपनमा न्यूनीकरण हुने छ । दोहोरोपना हटाउन विकास कार्यक्रमका निम्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागु गरिने छ । आर्थिक सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी महत्वपूर्ण सुझाव पनि प्राप्त भइसकेको छ । आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममै परेको छ । विद्यालय शिक्षा, निजामती सेवा, भूमिसम्बन्धीलगायतका अति महत्वपूर्ण विधेयक यसै बजेट सत्रमा पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता छ । हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरिने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको कानुनी संरचना तयार पार्ने कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई आसन्न बजेटमा अझ प्रभावकारी रूपमा समेट्नु वाञ्छनीय छ ।
