कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सिद्धान्त हो । यसको सामान्य अर्थ कानुन सबैले जान्नु र मान्नु पर्छ भन्ने हुन्छ । कसैले प्रचलित कानुनको प्रतिकूल कुनै कार्य गरेमा सो कार्यको परिणाम तथा कानुनको ज्ञात नभएको भन्ने तर्क गरी आफूलाई बचाउ गर्न पाउँदैन, यस्तो कार्यलाई कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन । सबैभन्दा माथि रहने कानुनका बारेमा प्रत्येक नागरिकले जानकारी हासिल गरेकै हुनु पर्छ भन्ने कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो । यसको अर्थ सबै नागरिक कानुनको विज्ञ हुनु पर्छ भन्ने होइन तर पनि आफ्नो हक अधिकार तथा कर्तव्यको जानकारी र परिपालनाका लागि सामान्य रूपमा भए पनि कानुनको ज्ञान हामी सबै नागरिकमा हुनु आवश्यक छ ।
सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य नभई देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुँदैन भनी २०६२/६३ सालमा गरिएको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप जारी गरिएको नेपालको संविधानले नेपालको शासकीय संरचनामा आमुल परिवर्तन गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकका रूपमा रूपान्तरण भएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विधायिकी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
विधायिकी अधिकार पाएसँगै सङ्घ, सात वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह गरी ७६१ ठाउँबाट विधायिकी अभ्यास गरी आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर सयौँ कानुन निर्माण गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि भन्दै क्रमशः नेपाल राजपत्र, प्रदेश राजपत्र र स्थानीय राजपत्रमा आफूले बनाएका कानुन प्रकाशित पनि गर्दै आएका छन् । सीमित मात्रमा छापिने राजपत्रमा प्रकाशित भएकै आधारमा मात्र ७६१ ठाउँबाट बनाइएका कानुन सबै नागरिकले थाहा पाउने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ विधायिकाले आफूले बनाएका कानुनको प्रचारप्रसार गरी सोको जानकारी जनसमक्ष पु¥याउने माध्यम तथा कार्यक्रम पनि निकै कम छन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक मूल्य मान्यतालाई नियमन गर्न ल्याइएका कानुनका बारे जनतालाई थाहा हुने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सामान्य सिद्धान्तको एकोहोरो रटानले मात्र कानुनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
प्रथा, परम्परा, रीति, सदन, सबाल आदिबाट सुरु भएको हाम्रो विधायिकी अभ्यास राज्यको पुनर्संरचना सँगै यतिबेला ७६१ ठाउँबाट कानुन निर्माण हुने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । निर्मित कानुन कार्यान्वयन र प्रभावकारिता कस्तो छ ? बनेका कानुनले समाज विकासमा सहजता आएको छ वा छैन ? बनाउनै पर्ने अत्यावश्यक कानुन निर्माण भएका छन् कि स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा परेर कानुनको निर्माण गर्ने गरिएको छ ? सङ्घीय शिक्षा ऐनको माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरूले पटक पटक राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्नु, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गर्नु यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
नेपालमा बेलायतमा विकसित कमन ल न्याय प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । यस प्रणालीको प्रभावकारिता अध्ययन नगरी जारी गरिएका कानुनले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन नगरी कार्यान्वयनमा लगिएका कतिपय कानुनले समाजबाट अपनत्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानको भाग २७ मा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक निकायको रूपमा रहेका आयोगको सङ्घीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्ष पछि पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विडम्बना नै भन्नु पर्छ एकातिर सो भागमा व्यवस्था गरिएका कतिपय आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्ने कानुनसमेत बनिसकेका छैनन्, अर्कोतर्फ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम यस भागमा रहेका आयोगहरूको पुनरवलोकन गर्ने समय नजिकिइसकेको छ ।
विधायिकाले आफूले जन्म दिएको कानुनको रेखदेख गरेन भने त्यो कानुन गन्तव्यहीन हुन्छ । विधायिकाले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको चरणमा के कस्ता समस्या आए ? त्यसमा कस्ता सुधार आवश्यक
छ ? यस्ता कानुनप्रति आमनागरिकको के कस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ ? कानुनप्रति आमनागरिकको चासो तथा कानुनबारे लक्षित वर्गमा जानकारी पुगे नपुगेको जस्ता प्रश्नमा आधारित रहेर कानुनको प्रभावकारिता अध्ययन आवश्यक छ । हामी विधायिकाले बनाएका कानुनबाट समाजमा सकारात्मक वा नकारात्मक के कस्तो असर परेको छ भन्नेबारे समीक्षा र विश्लेषण गर्ने, कानुनको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने उपयुक्त समयमा छौँ । कतिपय ऐन जारी भएपछि समयमा नियामावली र ऐनले तोकेका व्यवस्थालाई लागु नगरेका कारण पनि ऐन पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिएको छैन । कानुन निर्माण हुन्छन् तर कानुनको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन, मापन र मूल्याङ्कन निकै कम हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनका रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०६४ सालमा महत्वपूर्ण संशोधन गरी निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा समावेशिताका आधारमा गर्ने र आरक्षित समूहका लागि पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने प्रावधान पनि सोही संशोधनमार्फत राखिएको थियो । हाम्रो कानुनी अभ्यासमा कानुन कार्यान्वयन तथा प्रभावकारिता मापनको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन तथा प्रभावकारिता मापनको गरी कानुनको पुनरवलोकन गरिएको पाइँदैन ।
विधायिकाले आफूले बनाएको कानुनले घोषित उद्देश्य पूरा गरेको छ वा छैन ? बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा रहेको छ वा छैन ? कार्यान्वयनमा के–कस्ता चुनौती रहेका छन् ? कानुनको कार्यान्वयनवाट नागरिकहरूमा के–कस्तो प्रभाव परेको छ ? कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्तो संशोधन गर्न आवश्यक छ ? भनी कानुनको प्रभावकारिता मापन गरी त्यसको शिरोधर गरेमा मात्र कानुन आमनागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने औजारको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
कानुनको प्रभावकारिता मापनका लागि कानुनको प्रगति विवरण सङ्कलन, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तर्क्रिया, विश्लेषण एवं पुनरवलोकन गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको निश्िचत अवधि पछि त्यसको प्रभावकारिता अनिवार्य रूपमा मापन तथा परीक्षण गरी सरकारले सम्बन्धित सदनमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था स्वयम् कानुनमा नै गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
