• २१ वैशाख २०८२, आइतबार

बजेटमा उद्योगीको सुझाव

क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न माग

blog

मकवानपुर समाचारदाता

मकवानपुर, वैशाख २१ गते । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटका लागि छलफल र सुझाव लिने क्रममा बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घसँग बजेटबारे छलफल गरेको छ ।

परिसङ्घले आगामी आवको बजेटमा पूर्वको छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन तथा खपतमा वृद्धि गर्न भन्दै हेटौँडा प्रवेश गर्ने नाका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको रातोमाटेमा कृषि तथा पशुपन्छी क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सुझाएको हो । 

आगामी आवको बजेटमा प्रदेश सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने, खरिद र आपूर्ति संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा उद्योगीको छाता सङ्गठनसँग समन्वय गर्नुपर्ने र औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । 

परिसङ्घका कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको चालु पुँजी कर्जामा सहुलियत र परियोजनाको धितोमा ऋण प्रवाह हुनुपर्ने, नेपाली उत्पादनलाई पनि भारतीय गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्न सहज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकी कम मूल्यमा बिक्री गरेमा बिमाबाट फिर्ता पाउने व्यवस्था, कृषि उपजलाई ग्रेडिङ गरी निर्यात प्रवर्धन तथा बजारीकरणमा अनुदानको व्यवस्था दिनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । 

छलफलका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट उत्पादनलाई जोड दिएर ल्याउने बताउनुभयो । वितरणमुखी बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने भन्दै नागरिकलाई आयआर्जनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपालले उत्पादनसँग नागरिकलाई जोड्ने गरी आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर आगामी आवको बजेट आउने उहाँको भनाइ छ । परिसङ्घका बागमती प्रदेश अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले लगानीमैत्री बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

हस्तकला, डेरी, कपडा तथा गलैँचा उद्योग आकर्षित गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने उद्योगलाई करलगायतका छुटको व्यवस्था र सिन्धुलीमा जुनारका लागि शीतभण्डार र डेरी प्लान्ट राख्नुपर्ने सुझाव पनि परिसङ्घले दिएको छ ।