पालना भएन कानुनी व्यवस्था

काठमाडौँ, जेठ २५ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आइतबार बसेको विस्तारित बैठकले पार्टीका प्रत्येक सदस्यबाट कम्तीमा एक सय रुपियाँका दरले रकम उठाउने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को खुमलटारस्थित निवासमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार आठ लाख पार्टी सदस्य रहेको माओवादीका हरेक कार्यकर्ताले २०७९ जेठदेखि नै प्रतिमहिना कम्तीमा एक सय रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी केन्द्रको यो निर्णय एउटा उदाहरण मात्र हो । अन्य दलले पनि कार्यकर्ता तहबाट लेभी र विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउने गरेका छन् तर आर्थिक पारदर्शिताको मामिलामा माओवादी केन्द्र मात्र होइन सबै दलहरू कानुनप्रति नै उदासीन देखिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ बमोजिम दलको महाधिवेशन भइसकेपछि निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने र विवरण बुझाउने र नबुझाउनेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उक्त ऐनको दफा ५३ (१) मा ‘केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।  उपदफा (२) मा त्यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर २०७८ मङ्सिर र पुसमा महाधिवेशन गरेका प्रमुख चार राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्र कुनैले पनि महाधिवेशनको पाँच-छ महिना हुँदासम्म पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक त परै जाओस् सङ्कलनसमेत गरेका छैनन् । 

एमालेले २०७८ मङ्सिर १०–१२, राप्रपाले मङ्सिर १५–१६, नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर २४–२७ र माओवादी केन्द्रले पुस ११–१६ गतेसम्म महाधिवेशन गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले अझैसम्म पनि अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गरेको छैन । महाधिवेशनपछि ती सबै दलले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिइसकेका छन् ।

भर्खर विवरण सङ्कलन हुँदै

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले सम्पत्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा नबुझाएको बताउनुभयो । उहाँले असार १५ गतेभित्र बुझाउने तयारी भइरहेको भन्दै त्यसपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउनेको सूची प्रकाशन गर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सम्पत्ति विवरण सङ्कलन त गरिएको छ तर विवरण सार्वजनिक भएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “विवरण बुझाउने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची प्रकाशन गर्ने तयारीमै छौँ ।” 

नेकपा (एमाले)ले यसलाई अनुशासनसँग त जोडेको छ तर त्यो पालना भने गराएको छैन । केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले भन्नुभयो, “चैतमै बुझाउने भनेको थियो तर स्थानीय तहको निर्वाचन आयो । सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्न समय अपुग भयो । त्यसैले साउन मसान्तभित्र सूची सार्वजनिक गर्नेगरी विवरण सङ्कलन भइरहेको छ ।” राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भन्नुभयो, “मैले बुझाइसकेँ । अरू कसैले पनि बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउन हामीले सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।” उहाँले केही समयभित्रै सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरेर सूची प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।