बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख १४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बिताइसकेको छ । तेस्रो त्रैमासिक अवधि सकिएको छ तर यो अवधिसम्म सरकारको कार्यसम्पादन भने कमजोर देखिएको छ ।
त्यसो त प्रदेश सरकार आफैँले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा सरकार अझै द्रुत गतिमा अग्रसर हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वयम् कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । विकास बजेट कमजोर रहेको र मन्त्रीहरूले २०८१ साउनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो तर उक्त योजना अनुरूप काम हुन सकेको छैन । सरकार विकास बजेट कार्यान्वयनमा नै कमजोर बनेको हो । त्यसैले मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनबारे चासो दिनुभएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु आवमा प्रदेश सरकारसँग १८ अर्ब ७५ करोड रुपियाँभन्दा बढी विकास बजेट छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आउँदा जम्मा २० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार ९७२ रुपियाँ मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारसँग १४ अर्ब रुपियाँ बराबर विकास बजेट मौज्दात रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेल विगतमा आफूले नै प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विषयमा सोचे अनुरूप नतिजा नआउँदा चिन्तित बन्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री भएपछि कँडेलको प्राथमिकताको विषय नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार थियो तर सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन ।
सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा अथक प्रयास गरे पनि सन्तुष्टि मिल्ने गरी प्रगति हासिल गर्न नसकिएको कँडेलले बताउनुभयो । यसतर्फ मन्त्री तथा सचिवहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो । आफ्ना विषयगत मन्त्रालयको काममा चिठी मात्र पठाएर ढुक्कसँग बस्ने परम्पराले कतिपय काम अलपत्र परेको कँडेलको भनाइ छ । उहाँले आयोजनाको काम परिणाममुखी नदेखिए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरिएको भए पनि त्यसको प्रतिफल भने न्यून रहेको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ । साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा, पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु, मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा मङ्सिरभित्र रकम बाँडफाँट र बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने उल्लेख छ ।
योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथायी बजेट विनियोजन, छ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने, १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गर्ने सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी चालु वर्षको नयाँ योजना निर्माण गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि खर्च नगरे पनि हुने खालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि अनेक विधि अवलम्बन गरेको भए पनि नतिजा भने कमजोर नै देखिएको छ ।
