गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षकका माग सम्बोधन गरिने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री गुरुङले वैशाख १२ गते बर्खे अधिवेशन बोलाएर द्रुत प्रक्रियाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न वैशाख १२ गते बर्खे अधिवेशनबाट ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गराउने तयारी छ । शिक्षकको माग ऐन चाहियो भन्ने छ । परिस्थिति जटिल छ । भर्खरै एसइई परीक्षा भएकाले उत्तरपुस्तिका जाँच भएन भने समयमै नतिजा निकाल्न सकिँदैन । त्यो भएमा कक्षा १२ को भर्नाको म्याद सकिन्छ । अन्त्यमा विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हुन्छ ।”
मन्त्री गुरुङले केही दिनपछि कक्षा १२ को परीक्षा गराउनुपर्ने भएकाले शिक्षकले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक छ । ऐन पास गराउन सरकार लागि राखेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो । राज्यलाई असहयोग गर्दै गएमा राम्रो नतिजा आउँदैन । सरकार शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न तयार छ ।” मन्त्री गुरुङले निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसँग असहमति नभई स्वास्थ्यका कारण मन्त्रालयको काममा सहभागी नभएको बताउनुभयो ।
मृतकका परिवारलाई १० लाख
सरकारले तीनकुने घटनामा परी मृत्यु भएका सविन महर्जन तथा सुरेश रजकका नजिकको हकदारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपियाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसै गरी वैशाख ८ देखि १२ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजना हुने ‘युनाइटेड नेसन इकोनोमिक एन्ड सोसियल कम्युनिकेसन फर एसिया एन्ड द पेसिफिक (युएनइएसएपी)’ को ८१ औँ सेसनमा अध्यक्षता गर्ने गरी सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
सरकारको नाममा रहेको रुपन्देही जिल्ला साबिक मोतीपुर गाविस वडा नं. ७ ख को ०–८–० बिघा सरकारी जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ ।
सरकारले वैशाख ३० र ३१ गते जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने ‘युएन पिसकिपिङ मिनिस्ट्रयल २०२५’ मा रक्षामन्त्री मानवीर राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै वैशाख/जेठ महिनामा ‘जोइन्ट इन्डो–माउन्टे रिङ टु माउन्ट कञ्चनजङ्घा’ कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सेनाका तर्फबाट १० जना र नेपाली सेनाका तर्फबाट १३ जना गरी कुल २३ जना आरोही समावेश आरोहण दललाई कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका निकायको मौजुदा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा संशोधन गर्ने, आगामी जेठ ११ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने ‘ग्लोबल कन्फ्रेन्स अफर अ कास्ट फ्री वल्र्ड’ कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक खरिद (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय छ ।
