खराब कर्जाको व्यवस्थापन

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हजारौँ निक्षेपकर्ताबाट सङ्कलित निक्षेप रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दछन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम मागेका बखत समयमै ब्याजसहित फिर्ता गर्नु बैङ्कको दायित्व हो । यसका लागि लगानी गरेको ऋण रकमको साँवा र ब्याज सर्तबमोजिम ऋणीबाट भुक्तानी हुन अनिवार्य छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका सर्त र अवधिभित्र तिर्न बाँकी सावा र ब्याज रकम बैङ्कलाई तिर्दैन वा सर्तबमोजिम ऋणको सदुपयोग गर्दैन तब उक्त कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । बैङ्कमा खराब कर्जा बढ्दै गयो भने बैङ्क सङ्कटग्रस्त भई टाट पल्टन सक्छ । आमनिक्षेपकर्ताको निक्षेप तथा लगानीकर्ताको लगानीसमेत धरापमा पर्न जान्छ र अन्ततः देशको बैङ्किङ प्रणाली एवं समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम आउन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि बैङ्कको खराब कर्जादर नियामक निकाय केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । यसर्थ बैङ्कले गुणस्तरीय कर्जा लगानी र यसको उचित असुली व्यवस्थापनसँग बैङ्कको भविष्य जोडिएको हुन्छ । अल्पकालीन निक्षेप दायित्वबाट दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा बैङ्किङ व्यवसाय संसारमै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै नीति नियम, सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स आवश्यक हुने गर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बैङकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जादर बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष २०८० पुस मसान्तमा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा २३ अर्ब ७१ करोड रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा ७१.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । 

हालै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा सबै बैङ्कको खराब कर्जादर बढ्दै गएको छ, जसमध्ये १४ वटा वाणिज्य बैङ्कको खराब कर्जा दर चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र एक मात्र बैङ्कको खराब कर्जादर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । व्यावसायिक क्षेत्र कमजोर हँुदा पर्याप्त तरलता र न्यून बैङ्क ब्याजदरका बाबजुद पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । लगानी भएका कर्जासमेत खराब कर्जामा वर्गीकरण भइरहेका छन् । यसरी बैङ्कहरूको खराब कर्जा निरन्तर बढ्न भनेको समग्र प्रणालीका लागि चुनौतीको विषय हो । यसका अलावा चेक अनादर र कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति र संस्थाको सङ्ख्यासमेत हालका वर्षमा गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारण

हाल नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको छ । प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । घरेलु अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण व्यक्ति तथा संस्थाको आय क्षमतामा ह्रास, बैङ्कहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बैङ्कको नाफामुखी सोच, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कमजोर प्रोजेक्ट विश्लेषण, व्यक्तिगत प्रभावमा कर्जा प्रवाहले निष्व्रिmय कर्जा बढिरहेको छ । यसै गरी मर्जरका कारणले कर्जा वर्गीकरण र असुलीमा तालमेल नहुनु, नीति नियमको कमजोर परिपालना, पुँजीगत सरकारी खर्च निकासामा ढिलाइ, विगतको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत प्याकेजको असर, आवश्यकता र व्यावसायिक हैसियतभन्दा बढी कर्जा लगानी, सुरक्षणको मूल्यमा कमी आउनु, उच्च वृद्धि लक्ष्य र कर्मचारीलाई अत्यधिक व्यावसायिक दबाब, कर्जा हरितीकरण र त्यसको क्युम्लेटिभ असर आदि जस्ता कारणले पनि निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको हो । 

कर्जा असुली र खराब कर्जा व्यवस्थापनका कानुनी व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन नं. २ बमोजिम भुक्तानीको गुणस्तरबमोजिम कर्जालाई विभिन्न वर्गमा राख्नुपर्ने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा बढीमा एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा असल वर्ग (एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ), एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा सूक्ष्म निगरानी वर्ग (पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ) तीन महिनाभन्दा बढी र छ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा कमसल वर्ग (२५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ), छ महिनामाथि र एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शङ्कास्पद वर्ग (५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म भाका नाघेका कर्जा खराब वर्ग (१०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) को व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाहेक पनि ऋणीको व्यापार व्यवसाय बन्द भएमा, कालो सूचीमा परेमा, टाट पल्टिएमा, मृत्यु भएमा, हराएमा आदि कारणबाट समेत कर्जालाई खराब कर्जामा वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै निर्देशन नं. १२ मा बैङ्कको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने र कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्न कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो निर्देशनमा खराब कर्जालाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणी गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यस निर्देशनमा समयावधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान-सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैङ्कले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा व्रmेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको दायित्व कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमासमेत कर्जालाई खराब वर्गमा वर्र्गीकरण गरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा असुली ऐन, २०५८ ले कर्जा असुलीको कानुनी व्यवस्थालाई जोड दिएको छ । जसमा डिआरटी, कर्जा असुली पुनरावेदन र अन्य कानुनी प्रव्रिmयागत व्यवस्थामा जोड दिएको छ ।

खराब कर्जा व्यवस्थापनमा अबको बाटो 

हाल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक व्यापारलगायत केही आन्तरिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । समग्र बजार माग नबढ्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था छ । बैङ्किङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, माग, आपूर्र्ति जस्ता अर्थतन्त्रका आयामलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता र कामले प्रभावित पारेको हुन्छ । यसर्थ स्वास्थ्य र दरिलो बैङ्किङ प्रणाली राज्यको आर्थिक विकासको सारथि बन्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि कर्जा लगानी वृद्धि हुन जरुरी छ । खराब कर्जाले बैङ्कको नाफा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र समग्र क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पार्छ ।

खराब कर्जा घटाई कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न अल्पकालीन रूपमा तर ताकिता, कर्जा नियमन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जा डकुमेन्टेसन गर्ने, नियामक निकायको सव्रिmयता बढाउने, धितोको गुणस्तरमा ध्यान दिने, कर्जा असुली प्रव्रिmया सुरुमै सुरु गर्ने, लिलामीको सूचना प्रकाशन, लिलामी सम्पन्न, कर्जा अपलेखन आदि कार्य गर्नु पर्छ । तथापि हालको नेपालको बैङ्किङ इन्ड्रस्टीमा केवल कानुनी र प्रव्रिmयागत प्रावधानलाई नै खराब कर्जा असुलीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सूचना प्रकाशित गर्नु, लिलामी प्रव्रिmया सम्पन्न गर्नु मात्र कर्जा असुली होइन, दीर्घकालीन रूपमा खराब कर्जा कम गरी कर्जाको गुणस्तर राम्रो बनाउन भने नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा अन्य धेरै कार्य गर्नु आवश्यक छ । सोका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमार्फत लगानीको क्षेत्र र मोडालिटीमा परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । 

यसका अतिरिक्त उचित जनशक्ति विकास, सही प्रोजेक्ट विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि, नियामक केन्द्रीय बैङ्कको क्षमता अभिवृद्धि, नियम कानुनको परिपालनालगायतमा सुधार गरी खराब कर्जा कम हुने अवस्थामा ल्याउन सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका कर्जा असुलीका असल अभ्यासको समेत अध्यान गरी अनुकरण गर्न सकेमा समेत खराब कर्जा घटाउन सहयोग पुग्छ । खराब कर्जाको जग कर्जा लगानी गर्दा गरिएको कमजोर विश्लेषण र सोका आधारमा गरिएको अपरिपक्व र अति महìवाकाङ्क्षी लगानी निर्णय नै हो । पर्याप्त विश्लेषण र कुनै पनि गलत नियत नराखी गरिएका लगानी विशेष दुर्घटना वा भवितव्यबाहेक अन्य कारणले डुब्दैनन् ।

छिटो नाफा कमाउने र आफ्नो व्यक्तिगत पफर्मेन्स बढाई कार्यकाल लम्ब्याउने प्रवृत्ति नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकमा व्याप्त छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारणले छोटो समयको देखावटी पफर्मेन्स कालान्तरमा संस्थाका लागि खराब कर्जाको भारी बनिरहेका छन् । आज नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाको त्रासमा रुमलिएको छ । यसर्थ बैङ्किङ क्षेत्रलाई दिगो, दरिलो र विश्वसनीय बनाउन नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ ।