सार्क जगाउने पालो

सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले संस्थापक राष्ट्र नेपालले शिखर सम्मेलन आयोजनाको पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै सातै राष्ट्रमा पठाएर त्यहाँका राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख र विदेश मामिलामन्त्री र मन्त्रालयसँग बृहत् अन्तव्र्रिmया गर्नु पर्छ । बेलाबखत फाट्टफुट्ट हुने भेटमा मात्र कुरा उठाएर मात्र हुँदैन, अध्यक्ष नेपालले ठोस संयन्त्र र उपाय पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ ।

चैत २२ गते थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) नामका क्षेत्रीय सङ्गठनको छैटौँ शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सम्मिलित सम्मेलनले शिखर सम्मेलन घोषणापत्र र बैङ्कक दूरदृष्टि २०३० जारी गर्नुका साथ आर्थिक एकीकरण, सम्पर्क र मानव सुरक्षामा जोड दिँदै क्षेत्रीय सहयोगको रणनीतिक मार्गचित्र तर्जुमा ग¥यो । यसले सामुद्रिक यातायात सहयोग सहमति र थाइल्यान्ड र म्यानमारमा हालै गएको भूकम्पमा राहत प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहमति भयो । सदस्य राष्ट्र नेपाल त हवाईजहाजमार्फत राहत सामग्री लिएर भूकम्पपीडितका सेवामा जुटिहाल्यो । 

बिम्स्टेक सम्मेलनपछि सार्कको पुनर्जीवनका लागि व्यापक विचार आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन । केही वर्षदेखि मुर्झाएको ४० बर्से सार्क र यिनका नेताहरूको दिल र दिमागमा भने बिम्स्टेकसँग मिल्दोजुल्दो क्षेत्रीय तारनहार मानिएको सार्कको पनि जीवन्तताको प्रसङ्ग भने आइरहेको हुनु पर्छ । बिम्स्टेकभन्दा १२ वर्षअघि स्थापना भई १८ औँ शिखर सम्मेलन गरेको ४० बर्से सार्क भने सदस्य राष्ट्रको मानसपटलबाटै विस्मृत हुने चिन्ता र चासो यस क्षेत्रका जनतामा अवश्य छ । 

नेपालमा सन् २०१४ मा भएको पछिल्लो शिखर सम्मेलनपछि सन् २०१६ नोभेम्बर ९–१० मा अङ्ग्रेजी वर्णानुव्रmमानुसार पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औँ सम्मेलनमा सोही साल सेप्टेम्बरमा जम्मुकास्मिरको उरीस्थित भारतीय सैनिक शिविरमा भएको आव्रmमणपछि भाग नलिने भारतीय निर्णयपश्चात् नौ वर्षसम्म्म पनि स्थगन हुँदै आएकामा चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो । सो आव्रmमणमा भारतले पाकिस्तानमा रहेका आतङ्ककारीको हात रहेको आरोप लगायो र दुई देशबिच झन् तनाव सुरु भइहाल्यो । 

शिखर सम्मेलनमा भारतलाई साथ दिँदै अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र भुटानले पनि अनुपस्थित हुने जनाउ दिएपछि त हालसम्म सार्क प्रव्रिmया अवरुद्ध छ । कुनै एक राष्ट्रको अनुपस्थितिमै पनि शिखर सम्मेलन नहुने सार्क प्रावधान छ । सम्मेलन नहुँदा पनि यसका सदस्य देशका नेता–राजकीय पदाधिकारीबिच केही सामान्य भेटघाट, बैठक र सम्झौता पनि बेलाबेला चलिरहेका छन् । बिम्स्टेक छैटौँ शिखर सम्मेलनका सिलसिलामा पनि सार्क राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूबिच हार्दिकतापूर्वक द्विपक्षीय भेटघाट र छलफल भयो नै । नेपाल र भारत, बङ्गलादेश र भारतका सरकार प्रमुखलगायत अन्य द्विपक्षीय भेटघाट पनि सो अवसरमा भए । यसले सार्कका राष्ट्रहरूबिचको आपसी सम्बन्धलाई बढावा दियो नै । 

सार्कका स–साना गतिविधि भने नभएका होइनन् । गत फागुन १९ गते मात्र सार्क विशेष कोषसम्बन्धी सम्झौता भयो । नेपालस्थित जापानी राजदूतावास र सार्कबिच जापानमा सार्कका युवा भ्रमण र त्यहाँको विकास, आर्थिक समृद्धि, अत्याधुनिक उच्च प्रविधि, सभ्यतागत शक्ति, परम्परागत सांस्कृतिक वैभव, सामाजिक मूल्यसम्बन्धी जानकारी लिने कार्यव्रmमसम्बन्धी सम्झौता भयो । यसअघि यही फागुन ६–७ गते सार्क अन्तरसरकारी गरिबी निवारण तथा दिगो विकास लक्ष्यका विज्ञ समूहको पहिलो बैठक सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको कोलम्बोमा बस्यो । एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा श्रीलङ्काली सरकारले आयोजना गरेको बैठकमा सार्क राष्ट्रका सम्बन्धित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीको सहभागिता थियो । 

यसै वर्ष गत माघमा सार्क इन्टर्नसिप प्रोग्राम अन्तर्गत केही नेपाली युवा विद्यार्थी तथा अनुसन्धाताले सार्क निर्देशक अन्तर्गत रहेर गरिबी निवारण, ऊर्जा, वातावरण र व्यापार विषयमा छोटो प्रशिक्षण लिए । नियमित रूपले हुने यस्ता कार्यव्रmमले सार्कलाई धिमा गतिमै भए पनि चलायमान त बनाइरहेको छ । यसले परम्परागत रूपमा भइरहेको राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन जस्तो ठुलो प्रभाव भने पर्दैन ।

हुन त उरी घटनापछि पनि सन् २०१६ जनवरीमा पन्जाब, पथानकोटस्थित भारतीय वायु सैनिक बल शिविरमा पनि भयो भने २०१९ फेब्रुअरीमा कस्मिर, पुलवामा भएको ४० प्रहरीको मृत्यु भयो । यस्तो घटना भइरहेका छन् र तनाव पनि बढ्दै छन् । सिमानाका राष्ट्रहरूमा यस्ता घटना भइरहन्छन् । भारतको चीनसँग र नेपालसँग पनि सीमा विवाद र आपसी द्वन्द्व बेलाबेलामा भइरहेका छन् । तिनको समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्ता, संवाद पनि त भइरहेका छन् । कुनै घटना हुँदैमा करिब दुई अर्ब जनताको कल्याणको प्रवर्धन, क्षेत्रीय सहयोगमा सुधार, आर्थिक एकीकरण र विकासको प्रवर्धन, क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाको बढावा तथा सामाजिक सांस्कृतिक सहयोगको सहजीकरण गर्ने चाहनालाई ११ वर्षसम्म लट्काएर राख्नु बुद्धिमानी होइन । 

अझ गत मङ्सिर २३ गते (२०२४ डिसेम्बर ८) ४० औँ सार्क बडापत्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्क राष्ट्र र त्यहाँका जनतालाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै यस क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक तथा जलवायु परिवर्तनलगायत बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका अवस्थामा दक्षिण एसियाली जनताको साझा चासो र समृद्धि प्रवर्धन गर्न सार्क प्रव्रिmया पुनर्जीवित गर्न आह्वान गर्नुभयो । पुस ९ गते पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच हास्मीसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपालले सार्कलाई सव्रिmय पार्न प्रयास गरिरहेको जनाउँदै यसमा सदस्य राष्ट्रले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सार्क जस्तो क्षेत्रीय संस्थामा दुई देशबिच समस्या भए पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न नहुनेमा उहाँको जोड थियो । 

पाकिस्तानी राजदूतले आफ्ना देशमा आगामी १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन गर्न आफूहरू तयार रहेको दृढता व्यक्त गरेका छन् । रमाइलो कुरा, सो क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि र समृद्धि प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास र पहलमा जोड दिँदै बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न अफगानिस्तानबाहेक सार्कका सबै सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले मङ्सिर २३ गते स्पष्ट रूपमा सार्क प्रव्रिmयाका लागि आ–आफ्ना प्रतिबद्धता र समर्थन व्यक्त गरे पनि देखिने गरी अगाडि सरेकोचाहिँ कोही पाइँदैन । सम्मेलन भएर त्यसैका अवसरमा आयोजना हुने रिट्रिटमा आ–आफ्ना विमति आपसी, समस्या, गुनासो खोलेर मन माझामाझ गरे भइहाल्थ्यो । 

विसं २०७१ मङ्सिर (सन् २०१६ नोभेम्बर) मा सफलतापूर्वक १८ औँ शिखर सम्मेलन गरेको नेपालले सोही अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नबाज सरिफबिच हात मिलाउने काम पनि गराइदिएको थियो । सम्मेलनको शक्ति भनेकै यस्तै सम्बन्ध वृद्धि थियो र हो पनि । 

कोभिड सङ्कटका बेला सन् २०२० मा भारतले नै भर्चुअल बैठक डाकेर समाधानको उपाय खोजेको थियो र कोभिड कोष खोलेर त्यसमा उसले नै आफ्नातर्फबाट रकम राख्न आरम्भ गरेको थियो । कोरोना महामारीमा त्यतिसम्म गर्न सकेको भारतले पछिल्ला दिनमा सार्कलाई सव्रिmय बनाउन ठुलो देशका नाताले पनि अग्रसरता लिनुपर्ने हो । कोरोना महामारीपछि निम्तेको आर्थिक सङ्कट, आतङ्कवाद, लागुपदार्थको ओसारपसार, जलवायु सङ्कट, साइबर जोखिम जस्ता विषय जल्दोबल्दो भएर आइरहेका परिस्थितिमा सार्क जस्तो संस्थाको सान्दर्भिकता र उपयोगिता झन्झन् टड्कारो भएर आइरहेको छ । द्विपक्षीय मित्रतामा आतङ्कवाद मूल बाधा हो भने त्यसको अन्त्य गर्न खुलेर वार्ता गर्न सार्कले उपयुक्त मञ्च दिन सक्ने छर्लङ्गै छ । त्यसबाट भागेर मात्र समस्याको समाधान हुने होइन होला । 

हाल सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले संस्थापक राष्ट्र नेपालले शिखर सम्मेलन आयोजनाको पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै सातै राष्ट्रमा पठाएर त्यहाँका राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख र विदेश मामिलामन्त्री र मन्त्रालयसँग बृहत् अन्तरव्रिmया गर्नु पर्छ । बेलाबखत फाट्टफुट्ट हुने भेटमा मात्र कुरा उठाएर मात्र हुँदैन, अध्यक्ष नेपालले ठोस संयन्त्र र उपाय पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । इयु, आसियान, अफ्रिकाली सङ्घ, तेल निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको सङ्गठन (ओपेक), ब्रिक्स, साङ्घाई सहयोग सङ्गठन आदि क्षेत्रीय र सामूहिक हितका लागि स्थापित संस्थाहरूको कार्यसञ्चालन विधि र प्रविधिको पनि अध्ययन गरेर सार्क सङ्गठन अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गर्न सक्नु पर्छ । सार्कको गतिशीलताले जनकल्याण, आर्थिक सहयोग, गरिबी निवारण, शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता जस्ता लाभ प्राप्त गर्न नेपाललगायत सबै सदस्य सव्रिmय हुनाको विकल्प छैन ।