अनुशासित ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन गरेर बजेट ल्याइने छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, चैत २८ गते । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताउनुभएको हो ।

पौडेलका अनुसार संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धी र विकासको आकङ्क्षालाई पूरा गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनेछ । सांसदहरूको भूमिका विधि निर्माणसँगै विकास निर्माणमा समेत रहने बताउँदै पौडेलले विकास निर्माण र विधि निर्माणलाई समन्वयात्मक हिसाबले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अनुशासित ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन गर्ने ढङ्गले जान सकेनौं भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं । त्यसकारणले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्न दिनुहुँदैन । ठिक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ ।’’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामपसाद भण्डारीले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयल लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले धेरै मन्त्रालयहरूले सिलिङ नपुगेको बताउने गरेको बताउँदै खर्चको स्थिति कमजोर भए पनि बजेट डिमान्ड उच्च रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बजेटको डिमान्ड जहिले पनि उच्च छ । लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी राख्ने, खर्चको सीमा पनि त्यही अनुसारको राख्ने हुँदो रहेछ ।’’

उहाँले रकामान्तर गर्नका लागि पनि पहिल्यै ठुलो बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । बजेटमा तयारी नपुगेका योजनाहरू राख्दा समेत समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले सरकार जिम्मेवार नदेखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदीय समितिमा समेत अर्थमन्त्रीका कारण प्रि बजेट छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ग्रे लिस्टमा पर्नुको जिम्मेवारी सरकारले नलिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘ग्रेलिस्टमा पर्नु सरकारको कारणले होइन भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो । यो भन्दा अघिको सरकारमा को थियो ? नेकपा एमाले होइन । सबभन्दा बढी मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर एमाले सरकारमा बसेको होइन । त्यसको जवाफदेही एमाले हुनुपर्दैन ।’’

अन्य सदस्यहरूले आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।