घोराही समाचारदाता
घोराही, चैत २७ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षा अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारितासम्बन्धी सरोकारवालाको अनुगमन कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले वन क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र करको दायराभित्र आउनु पर्छ । करको दायराभित्र नपर्ने वनका बारेमा कठोर बन्न जरुरी छ । राजस्व गुमाएर सरकार अघि बढ्न सक्दैन ।”
अहिले पनि उपभोक्ताका नाममा काठको दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यसलाई रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिँदै त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भएको छ भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
यस वर्ष वनबाट दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने आधार भए पनि अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम आउन नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गलमा काठ थुप्रिएको छ तर त्यो बर्सौंदेखि उठेको छैन । काठ धुलो बन्दै छ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ ।
कानुन देखाएर मात्र समाधान हुँदैन । व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।” लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वन क्षेत्र स्रोतको भण्डार भए पनि सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री कलवारले थप्नुभयो, “वनमा पानीको अभाव छ । वन्यजन्तुलाई आहाराको कमी छ । अब वनमा पोखरी निर्माण गर्न जरुरी छ ।”
वन अनुगमन सुरु
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनुगमन सुरु गरेको छ । प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा अनुगमन र अन्तर्क्रिया गरिने छ । वनसम्बद्ध प्रणाली कार्यान्वयनले वन स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ३४५ वटा वन क्षेत्रमा संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । ३६५ सामुदायिक वन, दुई वटा चक्ला वन र पाँच वटा साझेदारी वनमा संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । लुम्बिनीमा चार हजार ५२ सामुदायिक वन, आठ वटा साझेदारी वन, चार सय १६ कबुलियत वन, ९३८ निजी वन, ३० वटा धार्मिक वन, दुई वटा चक्ला वन, चार वटा संरक्षित वन छन् ।
