गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २७ गते । भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालत काठमाडौँले गरेका चार वटा फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान पुनरावेदनका लागि आयोग सर्वोच्च पुगेको छ ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बुटवलका डिभिजन प्रमुख इच्छाकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर सन्तोषकुमार दास, तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट तथा लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालगायतका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नवलपरासीको सरावाल गाउँपालिका पेटवनियामा डिप ट्युबेल–२ मा निर्माण गर्दा ओएच ट्याङ्की र पम्प हाउस, एमएस फिटिङ, वासआउट बक्स, सर्जरिजर आउटलेट तथा युपिभिएस निर्माण गर्दा हिनामिना गरेको पाइएको थियो । उक्त डिप ट्युबेल निर्माण गर्दा फिल्डमा निर्माण नै नभएको संरचनालाई निर्माण भएको भनी मूल्याङ्कन गरी तीन लाख पाँच हजार ८१० रुपियाँ २० पैसाभन्दा बढी भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको थियो ।
अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर गरेको मुद्दामा विसं २०८० फागुन २३ गतेको सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गरी अख्तियारले श्रेष्ठ र दासलगायतका प्रतिवादीविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
त्यस्तै डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठ र इन्जिनियर दासले सरावाल गाउँपालिकाको पेटवनिया डिप ट्युबेल–३ निर्माण गर्दा ओएच ट्याङ्की र पम्प हाउस, एमएस फिटिङ्स, वासआउट बक्स, सर्जरिजर, आउटलेट अपभ्स पाइपलगायत जडानै नभएका सामान उल्लेख गरी एक लाख २० हजार भुक्तानी गरेको पाइएको थियो । उक्त मुद्दामा पनि विशेष अदालतले विसं २०८० फागुन २३ गते सफाइ दिएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सोमबारै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा दर्ता गरेको छ ।
त्यसै गरी आयोगले तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टलगायतका प्रतिवादीविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ मा गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तु अन्तर्गत छ वटा रुख कटान प्लटमा सम्झौता भएको थियो तर वन अधिकृत भट्टलगायतका प्रतिवादीको मिलेमतोमा कटान गरिएका रुखको कम परिमाण देखाइ २९ लाख १२ हजार १९३ रुपियाँ ६५ पैसा बराबरको काठ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको थियो ।
अख्तियारले बिगो तथा जरिबानासहित विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको अभियोगमा अदालतले गत वर्ष जेठ ९ गते सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पनि अख्तियार सोमबारै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । त्यसै गरी रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालगायतका प्रतिवादीविरुद्ध पनि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले वडाहरूमा थप विद्युत् प्रसारण योजना होपिनामा विद्युतीकरण योजना कार्यान्वयन गर्दा बढी मूल्य तिरी आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको थियो । उक्त विद्युतीकरण योजनामा चार करोड २१ लाख ७०६ रुपियाँ २४ पैसा हिनामिना भएको ठहरसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको मुद्दामा पनि विशेष अदालतको गत चैत १२ गतेको फैसलामार्फत आंशिक सफाइ दिएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको हो ।
