कर–युद्धमा अमेरिका

संसारभरका उद्योग तथा व्यापारका क्षेत्रमा यही २ अप्रिल २०२५ अर्थात् २० चैत २०८१  बुधबारको दिनलाई निकै ठुलो चिन्ता र व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिँदै थियो । जुन दिन विश्व महाशक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अरू देशबाट हुने गरेको आयातमा नयाँ सीमा शुल्क लगाउने घोषणा गर्ने दिन थियो । विश्वका विभिन्न देशमा यसको विभिन्न किसिमले असर पर्ने छ र पर्न थालेको छ । त्यसै व्रmममा भारतका उद्योग विशेष गरी औषधी उत्पादक उद्योग क्षेत्रमा पनि यो करको विशेष असर पर्ने अर्थ विश्लेषकले बताइरहेका छन् । 

यद्यपि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको फेब्रुअरी १० मा अमेरिकाको भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले यस सम्बन्धमा केही कुराकानी गरेकाले भारतप्रति अमेरिकाले अपेक्षाकृत केही फरक, नरम र अनुकूल नीति लेला भन्ने अपेक्षा पनि गरिँदै छ । तथापि अमेरिकी कर–युद्धको यो कडा नीतिलाई ध्यानमा राखेर त्यसको प्रभावलाई न्यून तुल्याउन बितेको केही समयदेखि अमेरिकाको यो व्यापार कर चेतावनीले उत्पन्न गर्ने जटिल समस्याको निराकरण विभिन्न देशले आफ्नो तयारी पनि गर्न थालेका छन् । 

यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयम्ले भने भारतकाप्रति नरम प्रवृत्ति देखाउन थालेका र मोदीलाई चतुर नेता भनेर प्रशंसासमेत गरेकाले एकथरी भारतीय व्यापारी र उद्योगपति आश्वस्त हुन थालेको बताइन्छ । यद्यपि ट्रम्पले भारतलाई व्यापारमा सबैभन्दा बढी शुल्क लगाउने देशका रूपमा लिएका छन् । उनले पनि तदनुरूप नै चल्ने नीति अख्तियार गर्ने छन् भन्ने धेरै अर्थविज्ञको पूर्वानुमान छ ।

ट्रम्पले प्रस्टै भनेका पनि छन् कि उनले यही अप्रिल महिनाको २ तारिखका दिनदेखि अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा करको बढोत्तरी गर्ने घोषणा गर्ने छन् । अनि उनले त्यो दिनलाई ‘मुक्ति दिवस’ को संज्ञा पनि दिने भएका छन् । उनले थप के पनि भनेका छन् भने उनी विभिन्न देशसँग दुई पक्षीय व्यापार सम्झौता गर्न मञ्जुर पनि छन् । यस विषयमा पछि मात्रै छुट्टै कुरा हुन सक्ने पनि उनले प्रस्ट पारेका छन् । खास गरी यो कुरा उनले भारतको सन्दर्भमा भनेको प्रतीत हुन्छ । भारतसँग केही सहुलियतकारी व्यापार नीति अपनाउने सङ्केत उनले गैरव्यापारिक अन्य विशेष रणनीतिका आधारमा गर्न खोजेको बुझिन्छ । यसका साथै भारतसँग अमेरिकाले व्यापक व्यापारसँग जोडेर यो सम्झौता गर्न खोजेको देखिन्छ । 

यस सम्बन्धमा दुई देशका बिच लामो समयदेखि छुट्टै सम्झौताका लागि कुराकानी पनि हुँदै आएको पनि बताइएको छ । यसको आरम्भ राष्ट्रपति ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकादेखि नै भएको हो । त्यसलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइएको भने थिएन भन्ने ज्ञाता उल्लेख गर्छन् । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म दुवै देश त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न भने राजी भएका हुन् । अब राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिलाई आफ्नो दोस्रो कार्य कालमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको देखिँदै छ । ट्रम्पको यो पछिल्लो नीति अनुसार अमेरिकी मालमा जति व्यापार कर लाग्ने छ अरू देशलाई पनि त्यसै द अनुसार हुने छ । यसबाट युरोपलगायतका अमेरिकाका सहयोगी मित्र देशलाई पनि कुनै भिन्नै सहुलियत प्रदान गरिने छैन भनिँदै छ । त्यसको निकै ठुलो असर युरोपेली देशमाथि पर्ने देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा कतिपय जानकारीका अनुसार दुई पक्षीय व्यापार सम्झौताका व्रmममा कुरा उठ्न पनि सक्छन् । भारतीय पक्षले अमेरिकी किसानले प्राप्त गर्ने बहुत ठुलो अनुदानको पोकोेका कारणले अमेरिकाको कृषि उपजको लागत धेरै कम हुने र कृषि उत्पादन निकै नै सस्तो हुने अनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष ठुलो असर पार्ने कुरा उठाउन सक्छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कृषि उपजको व्यापारमा उत्पादक देशलाई धेरै ठुलो फाइदा हुन्छ नै । ट्रम्प प्रशासन भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कृषि अनुदानलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताइँदै छ । अमेरिकाको यो सर्तलाई अनुपालन गर्न अरू देश तयार हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नोक्सान हुने छ । उदाहरणका लागि भारतको खाद्यान्न, डेयरी उत्पादन र कुखुरा पालन व्यवसायलाई यस अमेरिकी नीतिबाट ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने प्रत्यक्ष असर पर्छ भन्ने औँल्याइन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यो ‘व्यापार–कर नीति’ लाई ‘आर्थिक संरक्षणवाद’ मात्र होइन, 

‘व्यापार–युद्ध’ को समेत संज्ञा दिइँदै आएको देखिन थालेको छ । यस नीतिबाट सबैभन्दा बढी पीडित अमेरिकाका सहयोगी युरोपेली र एसियाली देश नै हुने अर्थविज्ञ औँल्याउँछन् । हुन पनि अमेरिकाको यो ट्रम्प व्यापार नीति अमेरिकाको विदेश नीतिकै सबैभन्दा महìवपूर्ण हिस्सा बनेको बताइन्छ । युव्रmेन युद्धको सम्बन्धमा अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले जस्तो किसिमको पहिलाको भन्दा भिन्न प्रवृत्ति देखायो त्यसबाट पनि अमेरिकाका युरोपेली मित्र देश पहिलेदेखि नै निकै क्षुब्ध रहेका छन् । अब अमेरिकासँग युरोपको राजनीतिक तथा सैन्य मात्र होइन कि आर्थिक सम्बन्ध पनि निकै प्रभावित हुने आसन्न निकट खतरा देखिएको छ ।

चीनको बढ्दो प्रभावलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ र अमेरिकी विश्व प्रभुत्वलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ, अहिलेको अमेरिकी वैदेशिक नीतिको अन्तर्य यही नै हो । यसका लागि उसले भन्ने गरेको कथित ‘नव उदारवादी’ नीतिले काम गर्न छोडेकाले अब अमेरिका संरक्षणकै बाटोबाट समृद्धिलाई कायम राख्न र बढावा दिन सकिने बाटोतिर कुदेको देखिँदै छ । यसले अमेरिकी विश्व अर्थनीतिको असफलताकै सङ्केत गर्छ । अनि यसको सार या निष्कर्ष पनि अमेरिका विश्व प्रभुत्वको स्थितिबाट खस्किने दिशाबाट जोगिन सक्ने सम्भावना न्यून छ भन्ने नै विश्व अर्थ विश्लेषकले अर्थ लगाइरहेका छन् ।