अझै पहिचानरहित छन् बालबालिका

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत २० गते  । बल्खु निवासी राजेश ठकुरीले २८ वर्षको उमेरमा पनि जन्मदर्ता गर्न र नागरिकता बनाउन सक्नुभएको छैन । उहाँका दुई सन्तानसमेत भइसकेका छन् । उहाँ आफैँ नागरिकताको समस्यामा परेकाले आफ्ना दुई सन्तानलाई जन्मदर्ता गराउन नसकी चिन्तित हुनुभएको छ । सानैदेखि अरूका घरमा, कहिले सडकमै बस्दै हुर्कनुभएका उहाँले आफ्नो परिवारको ठेगानाको जानकारी अहिलेसम्म पाउन सक्नुभएको छैन । 

त्यसै गरी मार्सल आर्ट्सका प्रशिक्षक सञ्जय राई पनि छ वर्षको उमेरदेखि सडकमै हुर्कनुभयो, खाजा पसलमा भाँडा माझ्नेलगायतका काम गर्दै हुर्कनुभयो । हाल बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था साथसाथको सम्पर्कमा रहनुभएका ठकुरी र राई थर उहाँहरूले सडककै साथीबाट पाउनुभएको हो । जन्मदर्ता र नागरिकताको अभावमा ठकुरी र राईले मोबाइलको सिमसमेत आफ्नो नाममा किन्न नपाउँदा सबै ठाउँमा ठगिन परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । 

जन्मदर्ता गर्ने अधिकारको सवालमा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष सुचिता शाहले ठकुरी र राई जस्तै थुपै्र सडक बालबालिकाले कानुनी पहिचान नपाउँदा राज्यविहीन अवस्थामा रहनु परेको जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले जन्मदर्तालगायतका घटना दर्ताको अधिकार संविधानले प्रदान गरेको अधिकार हो भन्दै राकेश ठकुरी र सञ्जय राईले पनि जन्मदर्ता गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले आमाबुवा नभएका र सडकमै हुर्केका बालबालिकाको सन्दर्भमा पनि प्रहरी रिपोर्ट र संस्थामा बसेको प्रमाण नभए पनि सरजमिन मुचुल्का उठाएर पनि जन्मदर्ताको प्रक्रियामा जान सकिने सुझाव दिनुभयो । 

निर्देशक केशरीले नेपाली नागरिक घटना दर्ताबाट वञ्चित नहून् भन्ने लक्ष्यले हरेक वर्ष वैशाख १ गतेदेखि साताव्यापी रूपमै घटना दर्ता साताका रूपमा मनाउँदै जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, सम्वन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ, मृत्युदर्तालगायतका घटनाको दर्ता गराउँदै आएको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले जन्मदर्ता हरेक बालबालिकाको हक भए पनि विविध कारणले वयस्क अवस्थामा पुग्दासमेत जन्मदर्ता हुन नसकेका, नागरिकता नपाएका नागरिकका सवालको सम्बोधनका लागि नीतिगत सुधार र जागरणमूलक कार्यक्रम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जन्मदर्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै समयमै जन्मदर्ता गर्न अभिभावकलाई प्रेरित गर्ने र अभिभावकको संरक्षणमा बस्न नपाएका बालबालिकाको हकमा पनि व्यवस्था गरिएको नियमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।