बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूभन्दा चालु आवमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि गरेको हो । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको ३१.९ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ ।
अघिल्ला पाँच आवको तुलनामा यो वर्ष शिक्षामा बजेट सबैभन्दा बढी राखिएको छ । यो वर्ष शिक्षामा बजेटको आकार बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही बढाएर बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिला बजेटको आकार बढे पनि शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन । सरकारले आव २०७६/७७ मा प्रदेशको कुल बजेटको २.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको १६.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा प्रदेशको कुल बजेटको ४.३ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको २५.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसै गरी आव २०७८/७९ मा कुल बजेटको २.५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयको १४.३ प्रतिशत बजेट थियो । आव २०७९/८० मा कुल बजेटको ३.९ तथा मन्त्रालयको २०.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आव २०८०/८१ मा कुल बजेटको ३.८ प्रतिशत र मन्त्रालयको कुल बजेटको २१.२ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट प्राथमिकतामा राखेको हो ।
प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । पुस १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसबाट यो वर्ष १३ वटा पालिकाका १३ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । एक विद्यालयलाई ७० हजारका दरले पालिकामा बजेट पठाइएको महाशाखा प्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो । पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने छ ।
प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना तर्जुमा
शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । ‘निःशुल्क, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने अभिप्रायले कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । विभिन्न सङ्घ संस्था स्थानीय तह र सरोकारवालाको सहभागितामा कार्ययोजना निर्माण गरिएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले जनाएको छ । शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने, प्रदेशमा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, विद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यालय गाभिनुपर्नेलगायतका सवाल उठाइएको छ ।
