गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १३ गते । अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन करिब २० वटा कानुनका व्यवस्था संशोधन र खारेजी आवश्यक रहेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले पाँच कानुनका केही व्यवस्था खारेज र १४ वटा कानुन संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । सांसद डा. अञ्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले यससम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययन सार्वजनिक गरिएको छ ।
उपसमितिले स्तरोन्नतिका लागि खारेजी र संशोधनसँगै नयाँ कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने विषयलाई पनि पहिचान गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उपसमितिले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ का केही व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै १४ वटा कानुन संशोधनको सुझाव उपसमितिको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीका व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनका विभिन्न व्यवस्था संशोधनको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले स्तरोन्नतिका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरेको छ । स्तरोन्नतिले मुलुकको साख र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार हुने, वैदेशिक लगानी बढाउने र कूटनीतिक प्रभावसमेत बलियो हुने विश्लेषण गरेको छ ।
एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि विशिष्ट सुविधा गुम्ने, विदेशी सहायता कमी हुनेलगायत पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरेको छ । एलडिसीका रूपमा पाएका ऋण तथा अनुदान कटौती भए पनि द्विपक्षीय सम्झौताबाट पाइरहेका अनुदानमा फरक नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । स्तरोन्नतिका विषयमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत तयारीका प्रयास भए पनि पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल स्तरोन्नति भएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतमा नेपालको दायित्व बढ्ने तथा सहायता घट्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली विद्यार्थीले पाइरहेको छात्रवृत्ति र अनुसन्धानको सुविधा कटौती हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा स्तरोन्नतिपछिको आवश्यक रणनीति र कार्ययोजना तय गर्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको भूमिका र क्षेत्र पनि सुझाइएको छ । उपसमितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतको भूमिका र रणनीतिबारे सुझाव दिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तय गर्नुपर्ने रणनीति र उपायबारे पनि उपसमितिले बुँदागत रूपमा सुझाव दिएको छ ।
