.jpg)
बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन २२ गते । कर्णाली प्रदेशमा महिलाको अवस्था अझै पनि निकै नाजुक रहेको छ । कमै मात्र महिला शिक्षित छन् भने रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने पनि न्यून छन् । सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व झनै न्यून छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १२.५ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा तथा घरजग्गा दुवै रहेको छ । महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै हुने परिवार ६.२ प्रतिशत रहेको छ । महिलाको रोजगारीको अवस्थालाई हेर्दा ३३ प्रतिशत महिलाले परिवारमा योगदान गर्ने गरेका छन् भने विभिन्न पेसा व्यवसायमा ३२.४ प्रतिशत रहेका छन् । औपचारिक क्षेत्रमा ४१ प्रतिशत रहेका छन् भने ५८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । यसै गरी ८२ प्रतिशत कृषि र ८.६ प्रतिशत महिला रोजगारदाताका रूपमा सक्रिय छन् ।
कानुनमा समान, व्यवहारमा विभेद
महिला सहभागिताको मुद्दालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारमा भने विभेद कायमै रहेको छ । राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुन निर्माण गरिएको छ तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै पनि हेलचक्य्राइँ हुने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले कानुनी समानता भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । कानुनले महिलालाई सशक्त बनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो सोचेभन्दा फितलो भइदिँदा महिला अझै अन्यायमा परिरहेको उहाँको भनाइ छ । महिलाबारे बनेका सरकारी नीतिनियम र कानुनबारे आमनागरिकलाई सुसूचित बनाउने प्रतिबद्ध निकाय नहुँदा ठुलो सङ्ख्यामा महिला पछाडि नै परिरहेको शाही बताउनुहुन्छ । असमान ज्याला, सिप अनुसारको काम नपाउनेलगायतका समस्या कायमै रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । उद्यमी महिलालाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम राखिएको हो । महिलालाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नका लागि ‘एक जिल्ला एक उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ११ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उद्यमी महिलालाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय साना तथा मझौला उद्योगमा महिलाको सहभागिता वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूको क्षमता विकास र प्रोत्साहन गर्न नमुना कार्यक्रम ल्याइएको हो । महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने, उद्यम कार्यलाई सहज, सरल र व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको छ । यस वर्ष सरकारले महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रममा जोड दिएको हो । प्रदेश सरकारले महिला तथा बालबालिकाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सीमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बालमैत्री छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त, बनाउने अभियानका कार्यक्रमसमेत राखिएको हो ।
