बुटवल समाचारदाता
बुटवल, फागुन १२ गते । भूमि समस्या समाधान आयोगले सबैभन्दा बढी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहेको रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगर र कञ्चन गाउँपालिकाबाट काम सुरु गर्ने भएको छ । विगतमा जहाँबाट काम रोकिएको थियो त्यहीँबाटै काम थाल्ने गरी आयोगले तयारी गरेको जनाएको हो ।
आयोगले रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा शनिबार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले रुपन्देहीमा बुटवल र कञ्चनमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या पनि धेरै र समस्या पनि जटिल रहेकाले आयोगले यहीँबाट काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले बुटवल उपमहानगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकामा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या धेरै रहेको बताउँदै काम गर्दा आइपर्ने प्राविधिक समस्या समाधानमा राजनीतिक दलहरूले सहजीकरण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी समस्या बुटवल र कञ्चनमै रहेको तथ्याङ्कले देखाएकाले सबै राजनीतिक दलले चुनावमा जाँदा यो समस्या समाधान गर्ने जनताका सामु वाचा गरेकाले अब समाधानमा पनि दलहरूले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक अस्थिरताकै कारण यो समस्यालाई चाहेर पनि छिटो समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै विगतमा केही प्राविधिक तथा कानुनी समस्या बाधक रहेकाले अब आयोग बनिसकेकाले समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसै गरी कञ्चन गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ढकालले कञ्चनमा भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले अब कानुनी, प्राविधिक तथा राजस्वसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले काम पालिकाले गर्नुपर्ने तथा अधिकार आयोगको केन्द्रसँग मात्रै रहने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भूमि आयोगले जटिलता चिर्दै गाउँपालिकालाई अधिकार हस्तान्तरण गरेर समस्या समाधानको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रिममा आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेतले देशैभरिको भूमिसम्बन्धी समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
रुपन्देहीमा करिब एक लाख २० हजारले आयोगमा जग्गाका लागि विगतमा नाम दर्ता गरेका थिए । भूमि समस्या समाधान आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापा र आयोगका केन्द्रीय सदस्य अनिलकृष्ण प्रसाईंले भूमि समस्या जहाँ बढी छ, त्यहीँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
