.png)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १० गते । विगतमा आफूले दायर गरेको विभिन्न मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
पहिलो पुनरावेदन यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट सवारी अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा आर्थिक अनियमितता गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । आयोगका अनुसार यस पुनरावेदनमा यातायात कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुखहरू सम्बरबहादुर कार्की, राजुभाइ कुस्मासहित कमल स्याङ्तान, अच्युतप्रसाद फुयाल, प्रकाश कार्की, नरेश शाक्य, रेजु भट्टराई, श्यासुन्दर चौधरी, लक्ष्मी श्रेष्ठ, रोशन राजभण्डारी, रिचा श्रेष्ठ, माया सेठी र गणेश अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सरकारी कागजपत्र सच्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उहाँहरूमाथि लागेको छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० फागुन ३० गते फैसला गरेको थियो । तर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आयोगले प्रतिवादीहरूलाई आफूले दाबी गरे अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैबिच आयोगले शुव्रmबारै विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटा, भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मा तथा देव इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक शेरबहादुर बस्नेत र अर्का सञ्चालक शरनबहादुर खरेललाई प्रतिवादी बनाएर अर्को मुद्दामा पनि पुनरावेदन गरेको छ ।
राजस्व चुहावट गर्ने उद्योगलाई गलत सरकारी लिखत बनाई प्रतिवेदन दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप प्रतिवादीलाई लगाइएको छ । यस मुद्दामा विशेष अदालतले गत जेठ ७ गते फैसला गरेको थियो ।
आयोगले पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माणका व्रmममा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । जलहरी निर्माणका व्रmममा भएको अनियमितता अभियोगसम्बन्धमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको आयोगले दाबी गरेको छ ।
आयोगले यस मुद्दामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, वर्तमान सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा तथा स्टोरकिपर अरुणकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
