टीकापुर समाचारदाता
टीकापुर, फागुन २ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका ७६० वटा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता बढेको देखाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश यस वर्ष पहिलो देखिएको छ । सुदूरपश्चिमले ५१.६ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । आव २०७९/८० को मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम पाँचौँ स्थानमा थियो । अघिल्लो पटक पहिलो भएको कोशी प्रदेशले ५०.९ अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो, ४५.६ अङ्क पाएको बागमती तेस्रो, ४१.६ अङ्क पाएको कर्णाली चौथो, ४०.८ अङ्क पाएको गण्डकी पाँचौँ, ३५.९ अङ्क पाएको लुम्बिनी छैटौँ र जम्मा ३0 अङ्क पाएको मधेश पुछारमा परेको छ ।
पालिकामा अमरगढी पहिलो
सार्वजनिक नतिजा अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी अमरगढी नगरपालिका पहिलो भएको छ । अमरगढीले ८१.७ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ७४.२ अङ्क प्राप्त गरी नौगाड गाउँपालिका दोस्रो र ६४.७ अङ्क प्राप्त गरी भीमदत्त नगरपालिका तेस्रो भएका छन् । प्रदेशभरिमा पुछारमा पर्ने चुरे गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिका छन् ।
कैलालीमा धनगढी उत्कृष्ट
कैलालीमा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै अङ्क धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । धनगढीले यस वर्ष ६३.३ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । दोस्रोमा जानकी गाउँपालिकाले ६३.१ अङ्क, तेस्रोमा बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ६२.७ अङ्क, चौथोमा घोडाघोडी नगरपालिकाले ६१.७ अङ्क प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जिल्लामा पहिलो भएको गोदावरी नगरपालिका यस वर्ष ५८.७ अङ्क प्राप्त गरी पाँचौँ स्थानमा रहेको छ । क्रमशः कैलारी गाउँपालिका ५४.६, टीकापुर नगरपालिका ५२.७, जोशीपुर गाउँपालिका ५०.४, भजनी नगरपालिकाले ४७.१ र गौरीगङ्गा नगरपालिकाले ४७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
पुछारमा परेकामध्ये लम्कीचुहा नगरपालिकाले ४४.४ अङ्क, मोहन्याल गाउँपालिकाले ४०.५ अङ्क र चुरे गाउँपालिकाले ३९.२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जिल्लामा सबैभन्दा पुछारमा परेको गौरीगङ्गा १० औँ स्थानमा परेको छ भने पुछारबाट दोस्रोमा परेको लम्कीचुहा यस पटक पहाडी गाउँपालिका चुरे र मोहन्यालभन्दा अघि देखिएको छ । आव २०७९/८० को मूल्याङ्कनमा गोदावरी, घोडाघोडी नगरपालिकाले र कैलारी गाउँपालिकाले मात्रै ४० अङ्क कटाएकोमा यस वर्ष चुरे र मोहन्यालबाहेक सबै पालिकाले ४० अङ्क कटाएका छन् । वित्त आयोगले न्यूनतम शुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण हुने भएकाले पालिकाका लागि महत्वपूर्ण हुने आयोगको भनाइ छ । “कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुदानको स्रोतसँग जोडिने भएकाले क्रमशः सुधार भइरहेको देखिन्छ,” उपप्राध्यापक मीनबहादुर शाहीले भन्नुभयो, “स्थानीय शासनलाई राजनीति मात्रै बुझ्ने जनप्रतिनिधि र अस्थिर कर्मचारी भएका पालिकाको प्रगति देखिएन, यसमा आयोग, प्रादेशिक सुशासन केन्द्रले पनि ध्यान दिनु पर्छ ।”
पालिकाले ल्याए नयाँ कानुन
कैलालीका आठ वटा पालिकाले चालु आव २०८१/८२ को हिउँदे सभाबाट नयाँ कानुन ल्याएका छन् । टीकापुर नगरपालिकाले बरघर/भलमनसा प्रणाली व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सवारी यातायात विधेयक पारित गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक पारित गरेको छ । भजनी नगरपालिकाले वनजङ्गल तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, गोदावरी नगरपालिकाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन पारित गरेको छ । बर्दगोरिया गाउँपालिकाले नगर प्रहरी ऐन ल्याएको छ । मोहन्याल गाउँपालिकाको युवा परिषद् विधेयक २०८१ र धुलीकोटका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण कार्यविधि पारित गरेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकाको सभा माघ २९ गते सुरु भएको छ सभाको पहिलो दिन दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन ऐन, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनको मसौदा सभामा पेस भएको सूचना अधिकारी मीनराज कठरियाले जानकारी दिनुभयो ।
