मलको कालोबजारी रोक्न निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन २ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रासायनिक मलको कालोबजारी रोक्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रालयका अधिकारीलाई बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले कालोबजारी रोक्नका लागि ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाई वितरण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्दातसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ । 

हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ग्लोबल टेन्डरका लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्द शर्मा र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र सहभागी बैठकमा कृषि लगानी दशक (२०८१–२०९१), राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनः संरचना, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।