धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, फागुन १ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकारले भाषा विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सचियाएर सदनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सानेपा ललितपुरले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा बिहीबार गरेको मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले सबै भाषा संस्कृतिको सम्मान गर्दै आएको भन्दै यस अघि सदनमा पेस गरिएको भाषा विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले त्रुटी औंल्याएपछि प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरूबारेमा विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै विधेयक संसदमा टेबल हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले यस अघि भाषा विधेयक प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा जाँदा मधेश प्रदेशमा तिन प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने थारू सहितका भाषाहरूलाई समावेश गर्न आफुले सुझाव दिदाँ पनि वास्तै नगरी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीले विधेयक ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको भन्दै प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले नै पठाइ सकेपछि आफ्नो मन्त्रालयले दर्ता गराउन बाध्य भएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले उक्त विधेयकमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली, मैथली, भोजपुरी जस्तै थारूभाषालाई समेत समावेश गर्न पुनः सुझावसहित विधेयकलाई आफुले सदर गरेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नेपालको विविधतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सङ्घीयता आएको भन्दै सङ्घीयता कार्यान्वयको महत्त्वपूर्ण पक्ष भाषा समेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन भएको छ भने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पहिचान सहितको सङ्घीयता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
मुख्यत तीन वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भाषा आयोगले भने पनि अन्य भाषालाई राख्नै नहुने कहि कतै नभनेको बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सानेपा ललितपुरका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ्गको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दसवटै राजनीतिक दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले यस अघि कसैसँग छलफल नै नगरिकन हचुवाको भरमा विधेयक ल्याएपछि आफुहरू विरोध गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँहरूले सबै भाषा संस्कृतिको सम्मान हुने किसिमले भाषा विधेयक ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
