सहकारी समस्याले घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन सकेनः अध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौँ, फागुन १ गते । घरजग्गा व्यवसाय पछिल्लो समय शिथिल अवस्थामा छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले धारणा राख्दै आएका छन् । तर पनि घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय धेरै सुधार हुन सकेको छैन ।

घरजग्गा कारोबार सुधार हुन नसक्नुका कारण र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउनसक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा न्यूज एजेन्सी नेपालले घरजग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

घरजग्गा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ?

– घरजग्गा कारोबारको अवस्था सबैलाई थाहा नै भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता नै छ । हरेक महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा बढेको देखिए पनि भित्रि रूपमा शिथिलता नै छ । सुधार हुने अपेक्षा राख्दा राख्दै अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा घरजग्गा कारोबारबाट चित्त बुझाउने ठाउँ छैन ।

लामो समयसम्म घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन नसक्नुका कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

– मङ्सिर महिनाको घरजग्गा कारोबार हेर्ने हो भने ४७ हजार लिखत पास भएको थियो । पुस महिनामा बढेको छ । भने पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै चार अर्ब १५ करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तर घरजग्गा व्यावसायीहरू कारोबारबाट सन्तुष्ट छैनौं । यति मात्रै होइन कारोबार धेरै हुनुपर्ने हो । विगतको तुलनामा बढ्दै जानुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । हरेक महिना ४७ हजार मात्रै नभएर एक लाख लिखित पास हुनुपर्छ ।

घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई १० अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुनुपर्छ । जुन हिसाबले कारोबारमा वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन । कारोबार माथि उठ्न सकेको छैन । कारोबार कम हुँदा घरजग्गा व्यावसायीहरूको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । कारोबार भए पनि नभए पनि बैँकलाई पैसा व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्छ । अन्य व्यक्तिगत वा घरजग्गा नै धितो राखेर भए पनि बैँकको सावा, ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।

यस्तै, अवस्थामा रह्यो भने ठुला व्यावसायीहरूले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सिथिलता हटाउनका लागि घरजग्गा व्यावसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबारलाई सुधार नगरी आर्थिक अवस्था सुधार हुँदैन सरकारले भन्ने तर सुधारको पक्षमा लागेको भने देखिएको छैन ।

सरकारले सुधारका लागि काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला निकायहरूलाई घरजग्गा कारोबार सुस्त भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको भन्ने लागेको हो भने घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गरेर लैजान आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सुधारका लागि आवश्यक नीति नियमहरू तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।

घरजग्गा कारोबार सहकारीमा देखिएको समस्यासँग जोडिएको भन्न थालिएको छ, वास्तविकता के हो ?

– सहकारी र घरजग्गा कारोबार एक अर्काका परिपूरक हुन । सहकारी एक हिसाबले बैंक नै हो । सबै सहकारीमा समस्या थिएन । एउटामा समस्या आउँदा सबै सहकारीमा समस्या देखियो । निक्षेपकर्ताहरू एकै पटक सहकारीको रकम र्फिता गर्दा राम्रो गरिरहेको सहकारीमा पनि समस्या भएको छ । बैँकका पैसा राख्ने सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक पैसा झिक्न जाने हो भने बैँकले पनि पैसा दिनसक्ने अवस्था हुँदैन ।

बैँकहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ । बैँकहरू भन्दा सहकारीमा ऋण लिन सहज हुने भएकाले सहकारीबाट बढी ऋण लिने गरेका थिए । बैँकमा ऋण लिन र तिर्न सहज नभएकाले पनि सहकारीबाट ऋण लिनेहरु वृद्धि भएका थिए । त्यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या परेको छ ।

घरजग्गा व्यावसायीहरूको बैँकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?

– बैँकहरूले घरजग्गा व्यावसायीहरूलाई ऋण प्रवाह गर्दा जुन ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो । बैँकबाट ऋण लिदा निर्धारण गरेको ब्याज दोब्बरसम्म हुन पुगेको थियो । ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको अहिले पनि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छौं ।

बैँकको ब्याजदरमा पनि स्थिरता भएन । व्यावसायीहरूले १० देखि १५ वर्षसम्मको कर्जा लिएको हुन्छ । त्यो समयसम्म बैंकले ब्याज बढाउनु भएन । व्यावसायीहरूले आम्दानीका हिसाबले ऋण लिएको हुन्छ । आम्दानी नबढ्ने तर ब्याज वृद्धि हुँदै जाँदा व्यावसायीहरू समस्यामा परेका हुन् । बैंकहरूले पनि व्यावसायीहरूलाई सहुलियत दिने खालका योजना छैन ।

राष्ट्र बैँकले कडाई गरेको हुन्छ । ठुला व्यावसायीहरू पनि धराशायी अवस्वामा पुग्ने देखिएको छ । बैँकमा ७ खर्ब बढी तरलता रहेको छ । बैँकसँग पनि व्यावसायीहरूको विश्वास नभएकाले कर्जा लिन जाने अवस्था भएको छैन ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश ल्याएर सहजीकरण गरेको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा घरजग्गा व्यावसायीहरूको धारणा के हो ?

– सरकारले ल्याएको अध्यादेश व्यावसायीहरूको हितका लागि लाएको देखिन्छ । घरजग्गा व्यावसायीहरूको सुझावलाई पनि समेटेर अध्यादेश आएको छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस दुई ठुला पार्टीको समीकरणमा बनेको सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि अध्यादेशमार्फत धेरै नीतिगत सुधारको पक्षमा देखिएको छ ।

विदेशी लगानी मुलुकभित्र भित्र्याउनका लागि ल्याएका नीतिहरू सकारात्मक छन् । अध्यादेशले घरजग्गा व्यावसायीको पक्षमा धेरै बोलेको छैन । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नै हो । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धि आएका संशोधित कानुनमा हदबन्दीको विषय ल्याएको छ ।

घरजग्गामा लागु भएको हदबन्दीमा गरेको परिवर्तन गरेको छ । तर त्यो पनि पर्याप्त हुँदैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नयाँ सहर बनाउने कुरा गरेको छ । त्यही खालका नीतिहरू आइरहेका छन् । त्यो नीतिका हिसाबले अध्यादेशमार्फत ल्याएको हदबन्दी पुगेको छैन ।

अध्यादेशमा जग्गाको हदबन्दी उपत्यकामा ५० रोपनी र उपत्यका बाहिर २० बिघासम्म हदबन्दी नलाग्ने भनिएको छ । व्यक्तिगत हिसाबमा सरकारले ल्याएको हदबन्दी ठिक भए पनि नयाँ सहर बनाउने योजनाका लागि प्रयाप्त देखिँदैन । २० बिघामा सहर बनाउन सकिँदैन । सरकारको लक्ष्य ५० बिघामा खुला क्षेत्र राखेर सहर बनाउने लक्ष्य हो । सहर बनाउनका लागि हदबन्दी लागु नहुने नीति आवश्यक छ ।

सरकारले अहिले कायम गर्न खोजेको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने ल्याएको भन्ने बुझिन्छ । अध्यादेशको नियमावली बनाएर कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको महासङ्घले स्वागत गरिसकेको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न विकृतिहरू रहेका छन्, घरजग्गा कारोबारमा भएका बेथितिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना के छ ?

– घरजग्गा व्यावसायीहरूले नाफाको लागि मात्रै बस्ती बस्न उपयुक्त ठाउँ नहुँदा नहुँदै पनि बसाउँदा विपदमा घरवास गयो भन्ने पछिल्ला गुनासाहरू छन् । तर प्रकृृतिसँग कसैको केही लाग्दैन । विपद् कतिखेर आउँछ थाहा छैन । अमेरिकामा भर्खरै ठुलो आगलागी भयो । प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन तर हामीले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

घरजग्गा व्यावसायीहरूले गर्दा त्यस्तो भयो भनिन्छ तर त्यस्तो ठाउँमा बनाउन नदिने सरकारका निकाय छन बनाउनुभन्दा पहिला रोक्न सक्नुपर्छ । भू—उपयोग नीति जुन आएको छ । जग्गा वर्गीकरण गर्ने भनेर आएको धेरै वर्ष भइसक्यो ।

७५३ स्थानीय तहमा ३५० स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको छ । अन्य धेरै स्थानीय तहले गर्न बाँकी छ । कृषि र बस्ती बस्ने क्षेत्र छुट्याउने काम सरकारको हो । त्यसमा सरकारको कमी, कमजोरी देख्छु । जग्गा वर्गीकरणमा आवासलाई महत्त्व दिएर राम्रो मूल्याङ्कन गरी मूल्य पाउने अवस्था छ । कृषि आवश्यक हो भने कृषि उत्पादन हुने जमिनलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य जमिनको मूल्य बढी हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैँकले घरजग्गा कारोबारमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्दा घरजग्गा कारोबार फस्टाउने अवस्था छ, राष्ट्र बैँक तथा तीन तहका सरकारले के—के गर्नुपर्छ ?

– माथिल्लो र तल्लो तहका व्यावसायीहरू बैँकसँग ऋण लिन जाँदैनन् । मध्यम वर्गका व्यावसायीहरू मात्रै बैँकसँग ऋण लिन जाने हो । मध्यम खालका घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई सहज हुने खालको नीति राष्ट्र बैँकले ल्यायो भने सबै व्यवसाय चलायमान हुन्छ । अहिले युवाहरू सबै विदेश गएको अवस्थाले कुनैपनि व्यवसायहरू चल्ने अवस्था छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैँकले घरजग्गा कारोबारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि सहज खालको नीति नियम ल्याएर मात्रै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्छ । आम्दानी स्रोत सुनिश्चिताको राष्ट्र बैँकले ल्याएको नीति छ । त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । निश्चित रकमसम्मको घर वा जग्गा खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जुन मूल्यमा जग्गा खरिद भएको त्यति मूल्यकै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । एक करोडमा किनेको जग्गा छ भने एक करोडको राजस्व राख्दा आम्दानी देखाउन सहज हुन्छ ।