कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकार कमजोर

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १ गते । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण अनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५१ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क प्राप्त गरेका छैनन् । 

आयोगको विवरण अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ५१.६ अङ्क पाएको छ । त्यस्तै गरी मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादन अङ्क सबैभन्दा कम ३० अङ्क रहेको छ । आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशले ५०.९, बागमती प्रदेशले ४५.६, गण्डकी प्रदेशले ४०.८, लुम्बिनी प्रदेशले ३५.९, कर्णाली प्रदेशले ४१.६ अङ्क पाएका छन् ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।