• ३० माघ २०८१, बुधबार

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड

blog

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक । तस्बिर : न्यूज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं, माघ ३० गते । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरुले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्नुहुँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौति बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यसका लागि राजनीतिक दलहरु र नेताहरु पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरुले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै योभन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरु कुनै हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्नुहुँदै अन्य कुनैपनि देशमा यति धेरै दलहरु नरहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्नसक्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

‘‘नेपालमा अहिले ११८ राजनीतिक पार्टीहरु छन् । संसारमा यति धेरै पार्टी कुनै देशमा पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । नत सिद्धान्त र दर्शन नै ११८ हुने गरेका छन् । कम्युनिष्टहरु दुई तीन वटा होलान् । तर १२८ वटा कम्युनिष्ट हुन्छन् । हामी नाटक मात्र किन गर्ने होला ? दर्शन एक भएकाहरु त एक ठाउँमा आउनुप¥यो नि । त्यसकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को फाइदा चाहीँ के हो भने मिल्दाजुल्दा दर्शन भएका दलहरु एक ठाउँमा आउँछन् ।,’’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘‘अनि दुई या तीन वटा मात्रै दलहरु हुन्छन् । हामीले यसरी परिकल्पना गरौं । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरैले मौका लिने निर्वाचन प्रणाली भएपनि पैसा तिरेर लिनसक्ने निर्वाचन प्रणाली हो । घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरि सेवा गर्नसक्छ ? यस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर राम्रो भएन । अब देशले स्थायित्व लिने हो भने थोरै दल हुने सम्भावनाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ ।’’

बैठकमा गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमा निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रचार, पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातीले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

पूर्व सचिव मैनालीले निर्वाचन सहभागि हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानुनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले राज्यका निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागि हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याउनुभयो । उहाँले पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरुमा २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागि हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरुबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।