.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ३० गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम र रोजगारसँग जोडिएका सबै सूचना दीर्घकालीन आवश्यकतालाई हेरेर एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसमक्ष बुझाइएको छ । श्रम मन्त्रालयले आफ्नोमातहत सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणाली एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले मङ्गलबार मन्त्री भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले आगामी २० वर्षपछिसम्म हुने गरी सूचना प्रणालीको विकास गर्न सकिने गरी सुझाव दिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा रोजगारसँग जोडिएका सरकारी र निजी क्षेत्रका सूचना एकै ठाउँबाट हेर्न र बुझ्न सकिने गरी सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको १६ औँ योजनाले समेत अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गरी रोजगारीको क्षेत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उद्देश्य राखेकाले यसै अवधारणाबमोजिमको नतिजा प्राप्त गर्ने गरी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकासको आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
मन्त्रालयमातहत सञ्चालित सूचना प्रणाली एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिने एकीकृत सूचना प्रणालीबाट ‘सर्भिस खरिद तथा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट’ मा असाध्यै प्रभावकारी हुने उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालय र त्यसमातहतका सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सामी परियोजनाको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, रेपी परियोजनाको केस म्यानेजमेन्ट प्रणालीलगायतका सेवा एकीकृत गरी सर्भरमा आबद्ध गराउने हिसाबले तयार पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका एप्लिकेसन र सर्भरलाई खरिद वा निर्माण गर्दा भविष्यमा मन्त्रालयको सर्भर र नागरिक एपमा इन्टिग्रेड गर्ने हिसाबले निर्माण गर्न सबै निकायलाई पत्राचार गर्नसमेत सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । त्यस्तै मन्त्रालय र मातहत निकायमा आवश्यक कम्प्युटर एवं सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित मानव स्रोत ज्यादै कम भएकाले आवश्यक जनशक्ति प्रबन्ध गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
रेमी परियोजनाको सिस्टममा रहेको वैदेशिक रोजगारको अभिलेख तथा तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सक्ने कार्यको वातावरण बनाउनसमेत सुझाइएको छ । साथै प्रतिवेदनमा रोजगार सेवा केन्द्रको भविष्य विचार गरी अब बन्ने सिस्टममा रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै श्रममन्त्री भण्डारीले यो आवश्यकता भएकाले नै कार्यदल बनाएर सुझाव माग गरिएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि यही सुझावका आधारमा प्राविधिक टोलीसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
