.jpg)
विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, माघ २७ गते । नेपाल सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि नीतिको मसौदा तयार पारेर छलफल चलाउन थालेको छ । प्रचलनमा रहेको औद्योगिक नीति २०६७ को सट्टा समयानुकूल बनाउन औद्योगिक नीति २०८१ तर्जुमा गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल पनि आरम्भ गरेको छ । कोशी प्रदेशबाट सुरु गरेको छलफल सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी मन्त्रालयको छ ।
प्रस्तावित औद्योगिक नीतिले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मसौदामा निर्यात प्रशोधन केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामलाई एकीकृत संरचनामा रूपान्तरण गरी आर्थिक रूपमा सबल र सम्भाव्य तुल्याउने, त्यस्ता क्षेत्र आपसी सहकार्य वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास गर्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने, राजस्व आयमा योगदान पु¥याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य नयाँ नीतिले लिएको छ ।
यस्तै औद्योगिक विकास, प्रवर्धन, नियमन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी भएका सरकार तथा निजी क्षेत्रका निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दुई छिमेकी मुलुकको औद्योगिक विकासबाट फाइदा लिन सक्ने गरी विशिष्टीकृत रणनीति अवलम्बन गर्ने नीति लिइने मसौदामा उल्लेख छ ।
नयाँ औद्योगिक नीतिले निजी क्षेत्रको विकास, सहकार्य र साझेदारी प्रवर्धनका लागि नेपाल व्यवसाय मन्चलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी क्रियाशील बनाउने, प्राकृतिक औद्योगिक वस्तु तथा कृषिजन्य वस्तुको कम्तीमा एक तहको प्रशोधन गरिसकेपछि मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने छ ।
औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, निर्यातजन्य औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमता बढाई निर्यात प्रवर्धन गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी तुलनात्मक फाइदाका उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, संवर्धन र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर नयाँ नीति तर्जुमा गरिएको छ । राज्य पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकार क्रियाशील रहेको सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण, सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशिता, दिगो विकास, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सङ्घीय शासन प्रणाली, श्रम र औद्योगिक रोजगार तथा प्रविधिको विकास र उपयोग आदि विषयलाई नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै सबै तहमा लक्षित औद्योगिक प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने, कानुनी सुधार र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कार्यालय स्थापना गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा विद्युतीय शासन प्रणाली सुदृढ तुल्याउने, औद्योगिक रोजगारी प्रवर्धन, इन्कुबेसन, स्टार्टअप, लघुउद्यम जस्ता विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने, औद्योगिक सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने, उत्पादनमा आधारित गैरवित्तीय प्रोत्साहन दिने आदि कार्यलाई नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । मुलुकको उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातको अवस्था अन्त्य गर्न पनि नयाँ औद्योगिक नीति आवश्यक परेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । त्यसका साथै कमजोर उत्पादकत्व, घट्दो उत्पादन क्षमता, विश्व बजारमा सहभागिता घट्दै जाने अवस्था र लगानीको जटिलताका कारण विद्यमान औद्योगिक नीति २०६७ लाई सरकारले परिमार्जन गर्न खोजेको हो ।
सरकारले तर्जुमा गरेको नयाँ नीतिको विषयमा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा अधिकांश सरोकारवालाले नीतिमा समावेश गरिएका विषय सकारात्मक भए पनि बनेको नीति कार्यान्वयन नहुने चुनौती रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँहरूले औद्योगिक नीति २०६७ मा राखिएका विषय पनि राम्रा र औद्योगिक वातावरण बनाउन सक्ने किसिमकै भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा प्रतिफल नपाएको बताउनुभयो ।
उद्योगीहरूले विद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र उद्योगको संरक्षणमा विशेष कानुन बनाइनुपर्ने, सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, लगानीको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्ने, उद्योगका लागि जग्गाका हदबन्दी कायम गर्न नहुने आदि सुझाव दिनुभएको थियो । मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतसमेतको टोलीले सुझाव लिएको हो । सुझावका क्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले स्वदेशी आवश्यकताका आधारमा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारमा हुने झन्झट हटाउन, रेलमार्गबाट कार्गो आयात गर्न देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र अन्तरमन्त्रालयबिच आपसी समन्वय मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । उद्योगी अविनाश बोहोराले उद्योग स्थापनाका लागि महँगो परिरहेको जमिनको लागत घटाउने, कानुनी बाधा अड्चन हटाउने, विद्युत् सेवालाई विश्वासिलो र सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रका जानकार सोमराज अधिकारीले अघिल्ला दुई औद्योगिक नीति प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणको पहिचान गरेर मात्र नयाँ नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जैविक मल उत्पादक उद्योगी दिलसाद अन्सारीले सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी जैविक मल उत्पादक उद्योग बन्द हुन थालेकाले संरक्षणको नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्योग परिसङ्घ कोशीका महानिर्देशक विजयहरि शर्माले लोचदार औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र अन्य नीतिहरू बन्दै गर्दा औद्योगिक नीतिमा पर्न सक्ने प्रभावलाई निरन्तर ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका प्रतिनिधि महेश पोखरेलले जग्गाको हदबन्दी कायम गरेसम्म उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन नहुने बताउनुभयो । सुझावको अध्ययन गरी सरकारले नयाँ औद्योगिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्घाटनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आवधिक रूपमा नीतिगत सुधार तथा परिमार्जन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
