विनोद ज्ञवाली
विनोद ज्ञवाली
विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन सागरको किनारामा पर्ने इरानको रामसार सहरमा सन् १९७१ फेब्रुअरी २ मा भएको सिमसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ‘रामसार कन्भेन्सन’ मा विश्वका १५६ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी भए । उक्त कन्भेन्सनले विश्वभर रहेका सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विश्व समुदायले साझा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । सन् १९७५ मा यो महासन्धि लागु भएपश्चात् सन् १९८५ देखि हरेक वर्ष फेब्रुअरी २ मा विश्व सिमसार दिवस मनाइँदै आएको पाइन्छ । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यस वर्षको नारा ‘साझा भविष्यका लागि सिमसारको संरक्षण’ रहेको छ र नेपालमा पनि यो दिवस सधैँ जसो सिमसारको महìव र संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य सिमसार क्षेत्रको महìवबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनु, संरक्षणका बारेमा ध्यानाकर्षण गर्नु र संरक्षणमा लाग्न आह्वान गर्नु पनि हो ।
नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रयास
नेपालले रामसार महासन्धिको पक्षराष्ट्रका रूपमा सिमसार संरक्षणमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत प्रयास गर्दै आएको छ । पहिलो पटक २०५९ मा सिमसार नीति लागु भएकोमा हाल राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ कार्यान्वयनमा छ, जुन परिमार्जन हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय रामसार रणनीतिक तथा कार्ययोजना (२०१८ देखि २०२४) को अवधि पूरा भएकाले प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ जलस्रोत ऐन, २०४९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वन ऐन, २०७६ वन नियमावली, २०७९ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लगायतलाई पनि सिमसार संरक्षणको क्षेत्रका अन्तर्सम्बन्धित कानुनी प्रबन्धका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सङ्घीयस्तरमा सिमसार व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय फोकल मन्त्रालय हो । विद्यमान सिमसार नीतिले सिमसार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय सिमसार समितिको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका वन तथा भू संरक्षण विभागले रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएका वा नभएका सिमसार क्षेत्र जुन संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका छन्, तिनको संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्य गर्छ । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएका वा नभएका सिमसार क्षेत्रको र रामसारको एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटीसमेत हेर्ने गर्छ । विसं २०६३ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय ताल संरक्षण तथा विकास समिति हाल विघटन भइसकेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा मात्र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सञ्चालनमा छ ।
प्रदेश स्तरमा वन वातावरण सम्बद्ध मन्त्रालय र स्थानीय तहमा तह अन्तर्गतका वातावरण समिति, स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय संरक्षण समिति, सहकारी संस्था, संरक्षण समितिहरूबाट सिमसार संरक्षणका कार्य सञ्चालन हँुदै आएको छ । सिमसारको अध्ययन अनुसन्धानमा प्राज्ञिक संस्था संलग्न छन् भने विभिन्न तहमा सरकार तथा सम्बद्ध निकायलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ संस्थाको भूमिका रहँदै आएको छ ।
सिमसार, रामसार क्षेत्र के हो ?
सामान्यतः सिमसार भन्नाले सधैँभरि पानीले ढाकेको र पानी जमेको धापिलो क्षेत्रलाई बुझिन्छ । राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ (परिमार्जित) का अनुसार सिमसार क्षेत्र अन्तर्गत ताल तलैया, पोखरी, आहाल, पानीले ढाकेर दल दल भएको क्षेत्र, पानीको मूल भएको भाग वा मुहान, धापिलो क्षेत्र, नदीतटीय ढाव र उक्त क्षेत्र वरिपरिको कृषि भूमिसमेत पर्छन् । रामसार महासन्धिको परिभाषामा सिमसार भनेको प्राकृतिक वा कृत्रिम, स्थायी वा अस्थायी, जमेको वा बगेको, नुनिलो वा स्वच्छ पानीले ढाकेको जमिन हो । नेपालमा सिमसार क्षेत्रले कुल भूमिको पाँच प्रतिशत अर्थात् करिब सात लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
सन् १९८७ डिसेम्बर १७ मा पहिलो पटक नेपालको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष रामसार सूचीमा सूचीकृत गरी सन् १९८८ देखि विधिवत् रूपमा उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको हो । हालसम्म नेपालका विभिन्न १० वटा सिमसार क्षेत्र गरी करिब ६० हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल रामसार सूचीमा सूचीकृत भएकामा चार वटा सिमसार संरक्षित क्षेत्रबाहिर र छ वटा सिमसार संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छन् । यी सिमसारले नेपालको तराईदेखि उच्च हिमालसम्मको भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेका छन् ।
मानव जगत्, कृषि तथा जैविक विविधताका लागि सिमसार क्षेत्र अति नै ऊर्वर एवं उत्पादनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली मानिन्छन् । यस्ता क्षेत्र असङ्ख्य जीवजन्तु तथा वनस्पतिका लागि महìवपूर्ण बासस्थान हुन् । कतिपय प्रजातिले आफ्नो प्रजनन कार्यका लागि पनि सिमसार क्षेत्र प्रयोग गर्छन् । खेतीपाती, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र मानिसलाई आवश्यक पर्ने पानीको उपलब्धतामा वन क्षेत्रभित्र वा बाहिर रहेका यस्ता सिमसारको महìवपूर्ण योगदान छ । विभिन्न तालतलैया, पोखरीहरूले भलबाढीलाई सञ्चय गरी बाढीलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट संरक्षण गर्न, तल्लो तटीय भूभागमा पानीको ‘रिचार्ज’ बढाउन र जलचव्रmको सन्तुलन मिलाउन, कार्बन सञ्चय गर्न पनि महìवपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । नेपालका सिमसार क्षेत्रमा १७२ भन्दा बढीका लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र प्राणी छन् । बसाइँसराइ गरेर आउने हजारौँ जलपन्छीको बासस्थान हो यो क्षेत्र । सिमसार पारिस्थितिकीय प्रणाली र यहाँको जैविक विविधता अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै गुनाले प्रचुर र समृद्ध छ । यसले प्रदान गर्ने विविध प्रकारको वस्तु र वातावरणीय सेवाका कारण २१ प्रकारका विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायको जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष रूपमा यसैमा आश्रित छ । मनोरञ्जन र पर्यापर्यटनसम्बन्धी व्रिmयाकलाप यस्ता क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ ।
मानवीय व्रिmयाकलापका कारण सन् १९७० यता विश्वका सिमसार मध्ये करिब ३५ प्रतिशत सिमसार विनाश भइसकेका छन् । सिमसार नासिने दर वन विनाशभन्दा तीनगुणा धेरै छ । असन्तुलित बसाइँसराइसँगै निम्तिएको वनविनाश, पानीको अत्यधिक दोहन, सहरीकरण, अत्यधिक चरीचरन, बढ्दो वनअतिक्रमण,सडक/सिँचाइ/जलविद्युत् बाँधलगायतका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, भूक्षय, भूस्खलन, भूकटान, जलप्रदूषण, बाढीपहिरो जस्ता मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाकलापले सिमसार क्षेत्र पुरिँदै गएका, क्षयीकरण हँुदै नाश भएका छन् । जलवायु परिवर्तन सङ्कटले सिमसार क्षेत्रलाई प्रदूषित र थप सङ्कटग्रस्त बनाएको छ, यसका कारण पानीका स्रोत सुक्ने र जमिनको मरुभूमीकरण हुने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ । सिमसार क्षेत्रको अत्यधिक दोहन, अतिव्रmमण, प्रदूषण, मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको विस्तारले सिमसार क्षेत्रको आकार, गुणस्तर र हैसियतमा ह्रास आएको मात्र नभई अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने खतरा पैदा भएको छ ।
अबको कार्यदिशा
विश्वव्यापी अध्ययनले जङ्गलभन्दा तीन गुणा गतिमा सिमसार स्रोतको लोप भइरहेको देखाएको छ । तसर्थ सिमसार संरक्षणको जिम्मेवारीलाई सबै सरोकारवालाको साझा कर्तव्य र दायित्व सम्झँदै प्रकृतिमा आधारित क्रियाकलापलाई स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय विश्वस्तरमा बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । संवेदनशील सिमसार पर्यावरणको संरक्षण/पुनस्र्थापनाका लागि साझा विश्वव्यापी पहलको अपरिहार्यता टड्कारो बनिसकेको छ । सिमसार क्षेत्रको दिगो संरक्षण, पुनस्र्थापना एवं व्यवस्थापनका लागि यी कार्य गरिनु पर्छ ः–
– राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ सङ्घीयता तथा जलवायु परिवर्तनको परिप्रेक्ष्य अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने,
– राष्ट्रिय रामसार रणनीतिक तथा कार्ययोजना (२०१८ देखि २०२४) को प्रतिवेदन तयार गरी योजना अनुरूप प्रगति, सिकाइ र बाधा अड्चन सम्बन्धमा बहुसरोकारवाला सम्मिलित बृहत् राष्ट्रिय स्तरमा छलफल÷समीक्षा गरी कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने,
– तीन वटै तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) को भूमिका प्रभावकारी बनाउन समन्वय, सहकार्य र साझेदारिताको भूमिकामा पुनरवलोकन गर्ने,
– सङ्घीय स्तरमा वन तथा भू संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतका सिमसार संरक्षण शाखालाई जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रमसहित सशक्त बनाउने, क्षमता विकास गर्ने,
– देशभरिका सिमसार क्षेत्रको पहिचान, विस्तृत सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण, वर्गीकरण गरी एकीकृत राष्ट्रिय डाटावेश तयार गर्ने, नयाँ पत्ता लागेका सिमसार÷ताललाई प्रमाणीकरण गरी अद्यावधिक गर्ने,
– सिमसारबाट प्राप्त हुने सेवा तथा वस्तुको मौद्रिक मूल्यसम्बन्धी अध्ययन/अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने,
– रामसार सूचीमा प्रस्तावित गर्ने थप सिमसार÷तालको
सूची तयार गर्ने,
– सिमसारजन्य स्रोतमा आश्रित समुदायको परम्परागत ज्ञान तथा सिपको अभिलेखीकरण गर्ने, दिगो उपयोग गर्ने तथा लाभको समन्यायिक बाँडफाँटको व्यवस्था गर्ने,
– सिमसार संरक्षण, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितामा वृद्धि गरी सिमसार स्रोतमा आधारित उद्यम तथा व्यवसायमार्फत समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने उपायको अवलम्बन गर्ने,
– फोहोर फ्याँक्ने, प्रदूषण फैलाउने, भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन गर्ने उपल्लो क्षेत्रमा विभिन्न रासायनिक पदार्थ तथा विषादीको प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यमाथि नियन्त्रण गर्ने,
– सिमसार अतिव्रmमण गर्ने, पुर्ने र जग्गामा बस्ती बसाउने कार्यलाई नियन्त्रण निरुत्साहित गर्ने,
– सिमसार क्षेत्रबाट पानी, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको जथाभाबी दोहन, उत्खनन गर्ने कार्यमा रोक लगाइ वैज्ञानिक पद्धति अनुसार सङ्कलन र उत्खनन गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,
– सिमसार क्षेत्रमा बनाइने पर्यटकीय संरचना, संरक्षणमूलक संरचना निर्माणका लागि डिजाइनको मापदण्ड सङ्घीय निकायले तयार गरी सो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने,
अन्त्यमा प्रकृतिमाथि मानवीय लापर्बाहीकै कारण मानव जीवन सङ्कटग्रस्त हुँदै छ । प्रकृतिबिना मानव जीवन अकल्पनीय छ भन्ने बुझेर प्रकृतिका साझा प्राणीको भविष्यप्रति संवेदनशील हुँदै वर्तमानका आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्यमा मानवीय सत्प्रयास हुन सके पछिल्लो पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
