काठमाडौँ, माघ १५ गते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी अनुदान निलम्बन गर्ने निर्णयसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर नेपाल सरकारले बजेटमा उक्त प्रावधानलाई अङ्गिकार गर्न सकेको छैन।
ट्रम्पको निर्णयसँगै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता कार्यक्रममा दिँदै आएको सहायता ९० दिनका लागि स्थगित हुनेभएको छ।
अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने चार आयोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग स्थगित गर्न युएसएआइडीले अर्थ मन्त्रालयलाई सोमबार नै पत्रचार गरिसकेको छ।
युएसएआइडीमार्फत सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिका अनुदान कार्यक्रम स्थगित गर्न पत्राचार गरेको हो। अमेरिकाबाट प्राप्त अनुदान स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या क्षेत्रअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन, एचआइभी, पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी युएसएआइडी जस्ता दातृ निकायको सहयोग बन्द हुँदा यो क्षेत्र प्रभावित हुने बताउनुहुन्छ। यसले खोप, पोषण, परिवार नियोजन, मातृशिशु सेवा, जलवायु परिवर्तन, एड्स जस्ता कार्यक्रम प्रभावित बन्ने उहाँको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्यविद् मरासिनी दातृ नियकाले कार्यक्रम बन्द गरे पनि सरकारले स्वास्थ्य आपतकालीन कोष खडा गरेर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।
त्यसैगरी जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त नेपालले प्राप्त गर्ने दातृ निकायको सहयोग कटौती भए पनि नागरिकलाई दिने स्वास्थ्य सेवामा सम्झौता गर्नु नहुने धारणा राख्नुहुन्छ।
अमेरिकाले आफ्ना कार्यक्रम सधैंका लागि फिर्ता गर्यो भने पनि नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन नदिन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
डा. वन्त भन्नुहन्छ,“अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग कटौती भएपछि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट बढाउनुपर्छ। बजेट बढाउन सक्ने अवस्था नभए अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ।”
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
