संसारिक शक्तिको केन्द्रमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव रहँदै आएको छ । विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र अमेरिका मूलतः आप्रवासीको देश नै रह्यो । किस्टोफर कोलम्बस (सन् १४५१–१५०६) ले महासागरीय नाबिगक्रममा गलत मार्ग लिँदा पत्ता लगाएको नयाँ विशाल भूभाग लामै समय युरोपेली उपनिवेश रह्यो । अमेरिकी स्वतन्त्र क्रान्तिले बेलायती उपनिवेशबाट अलग गरेको यो अढाइ सय वर्षमा आइरिएका आप्रवासीबाटै अमेरिका विश्वशक्ति बन्न सक्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीले अमेरिकालाई बाहिरी जन, धन र ज्ञान आकर्षित गर्न सक्ने लचिलो नीति दियो । विश्लेषकका अनुसार त्यही नै अमेरिकी तागत बन्यो । खास गरी दोस्रो महायुद्ध (१९३९–४५)को समापन तथा कुशल व्यवस्थापनले अमेरिकालाई विश्व शक्ति बनायो र त्यो अद्यपि कायम छ ।
अमेरिकी संविधानले शक्तिशाली कार्यकारीमा राष्ट्रपतिलाई जननिर्वाचित बनाएको छ । डोनाल्ड जे. ट्रम्पले गत साता (जनवरी २०) मा राष्ट्रपतिको कार्यभार समालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभावको विमर्श हुन थालेको छ । नेपाल जस्तो टाढा रहेको मुलुकसमेत अमेरिकी नयाँ नीतिबाट अप्रभावित रहन सक्ने देखिँदैन । अमेरिकी नयाँ नीतिबाट कसरी नेपाली अर्थतन्त्रमा न्यून प्रभाव पार्ने तथा नयाँ अवसरबारे नवीन नीति तथा कूटनीतिको अपरिहार्यतासमेत आवश्यक देखिन थालेको छ ।
दुई महिनाअघि अमेरिकी निर्वाचनमा ट्रम्प विजयी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का भूतपूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री माउरिस ओब्स्टफेल्डको टिप्पणी यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । उहाँका अनुसार अमेरिकाले आयातित वस्तुमा व्यापक कर लगाउने नीतिले विश्व अर्थतन्त्र गहन तवरले प्रभावित हुने छ । चीन, क्यानडा र मेक्सिकोसँगै अरूको सुरक्षाका निम्ति अमेरिकाले किन खर्च गर्ने भन्ने नीतिले युरोपेली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने छ । सँगसँगै अमेरिकी बजारमा आउने सरसमान महँगो हुने हुँदा त्यसले घरेलु अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने अर्थशास्त्रीय विश्लेषणमा गहिरो अर्थ छ । दोस्रो पटक नयाँ कार्यकारीमा पद समाल्नसाथ गत साता राष्ट्रपति ट्रम्पले एक सय हाराहारी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । नयाँ आदेशको गृहकार्य रोकिएको छैन । संसारलाई नै प्रभाव पार्ने कतिपय आदेश छन् । अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय यस्तै कार्यकारी आदेश हो । जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेका बेला सन् २०४५ सम्म विश्वलाई पूर्वऔद्योगिक क्रान्ति अवस्थाको तापमानमा फर्काउने सो सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएसँगै यसको बहुआयामिक प्रभाव विश्वव्यापी हुने छ । जलवायु वित्तका निम्ति विश्व लक्ष्यमा अनेक अड्चन आउन सक्ने छन् । जलवायु प्रभावित मुलुक नेपाल यो नीति प्रहारमा पर्न सक्ने छ ।
नयाँ अमेरिकी नीतिले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ) का कतिपय प्रावधान खण्डित गर्दै संरक्षणवादी विश्व अर्थव्यवस्थातर्फ लैजान सक्ने जोखिम छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा लगानी, रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ । सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विल क्लिनटनको दूरगामी सोचले विश्व अर्थतन्त्रलाई अझ खुला र उदार बनाउन सहयोग गरेको थियो । फलस्वरूप यो तीन दशकमा विश्वले सूचना प्रविधि तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा व्यापक प्रगति गर्न सक्यो । त्यसमा सबैभन्दा बढी लाभग्राही अमेरिका नै भएको विश्लेषणसमेत छ । श्रममा आधारित वस्तु तथा सेवा आयात गरी अमेरिकी उपभोक्ताको जीवन सहज भयो भने अमेरिकाले ज्ञान र प्रविधिमा आधारित उच्च मूल्यका वस्तुको अन्वेषण र उत्पादन गरी विश्वको ठुलो धनराशि आकर्षित गर्न सक्यो । यति हुँदाहुँदै पनि चीनसितको ठुलो व्यापार घाटाले व्यापारिक तथा उद्यमी पृष्ठभूमिका ट्रम्पलाई अमेरिकाको पहिलोको नारा स्वादिलो देखियो । मतदाताले पत्याए । त्यसैले निर्वाचनमा विजयी बनायो । सोही नारा कार्यान्वयन गर्न जारी गरेका सयभन्दा बढी कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा जाँदै छन् । अझै एक सय हारहारी नयाँ कार्यकारी आदेशको गृहकार्य भइरहेको बताइँदै छ ।
कार्यकारी आदेशको क्रममा गैरकानुनी आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट बाहिर पठाउने त कामै थालिएको छ । ३२ करोड हाराहारी जनसङ्ख्या भएको अमेरिकामा एक करोड ३३ लाख गैरकानुनी (कागजात विहीन) आप्रवासी छन् । मेक्सिको लगायतका मुलुकका आप्रवासी सङ्ख्या अधिक रहेका छ । नेपालीको सङ्ख्या पनि ३६ हजार रहेको छ । तीन करोडभन्दा कम आवादी रहेको नेपालका निम्ति यो सनो सङ्ख्या होइन । आप्रवासीको सस्तो श्रमका कारण कतिपय सम्पन्न मुलुकले आर्थिक उन्नति गर्दै गएका छन् । यसमा अमेरिका अपवाद नभएको विश्लेषण छ । आफ्नै देशका नागरिकबाट उही काम लिन बढी ज्याला दिनु त पर्छ नै, सामाजिक सुरक्षा, बिमा आदिले उद्यम व्यवसायको लागत उच्च हुन्छ । अमेरिकी नयाँ कार्यकारी स्वयम्को पुस्तौनी पृष्ठभूमि पनि आप्रवासी नै हो । उहाँको परिवार अमेरिकामा तेस्रो पुस्ता मात्र हो । दोस्रो विश्वयुद्धको क्रुरताले उहाँको परिवारलाई अमेरिका प्रवेशमा बाध्य बनायो । अहिले अर्बपति र दोस्रो पटक कार्यकारी पनि । आप्रवासीका सन्तान अमेरिकामा जन्मेपछि मुख्य कार्यकारीसमेत हुने बाराक ओबामाको अनौठो उदाहरण छँदै छ । अवसरको स्वर्गका रूपमा चिनिने अमेरिकामा वास्तवमा आप्रवासी नै अर्थतन्त्रको मूल इन्जिनसमेत हुन् तर आप्रवासीलाई अहिले आपत् आइलागेको छ ।
अमेरिकामा आप्रवासीमाथि यताका दिनमा चर्को रापताप पर्न थालेको विश्व समाचारको केन्द्रमा छ । अमेरिकामा रहँदै आउनुभएका पत्रकार कृष्णराज खनाल (गोरखापत्रः माघ १३, २०८१) लेख्नुहुन्छ : अमेरिकाले स्थायी बसोबासको अनुमति नपाएका, आप्रवासीको कानुनी आधार नभएका वा गैरकानुनी रूपमा रहेका यी तमाम एक करोड ३३ लाख मानिसलाई कसरी एकसाथ देश निकाला गर्छ ? र यसका लागि कति खर्च लाग्छ ? यो प्रश्न अहिले जल्दोबल्दो रूपमा रहेको छ । सेन्टर फर माइग्रेसन स्टडिजले दिएको जानकारी अनुसार यीमध्ये २० प्रतिशत मानिस स्वेच्छाले स्वदेश फिर्ता भए भने पनि यसका लागि वार्षिक ८८ मिलियनका दरले कम्तीमा पनि ९६८ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने छ । यति ठुलो धनराशि अमेरिकाले कहाँबाट जुटाउँछ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । खनालको सम्प्रेषण जस्तै त्यहाँ आप्रवासीबिनाको अर्थतन्त्रको प्रभाव गहन हुने छ । देश फर्काउन पनि सानो धनले हुने छैन । अर्कोतिर सामान्य आर्थिक जनजीवनमा काम गर्ने जनशक्तिको तत्कालै अभाव हुने छ । आप्रवासीलाई बाहिर पठाउने, आयातित वस्तुमा उच्च कर लगाउँदै महँगो बनाउने र अमेरिकालाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई सस्तो वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने नीति परस्परमा विरोधाभाषी छन् । कार्यकारी आदेश विद्यमान कानुनभन्दा माथि नहुने हुँदा न्यायिक पुनरवलोकनमा समेत जान सक्ने देखिन थालेको छ ।
नयाँ कार्यकारी आदेशमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) लाई अमेरिका छाड्ने ओदशसमेत परेको छ । अमेरिकाले डब्लुएचओलाई वार्षिक छ अर्ब ८० करोड डलर दिँदै आएको छ । नेपाललगायतका विश्वका अनेक विकासशील मुलुकमा डब्लुएचओका स्वास्थ्य सेवाका विविध कार्यक्रम छन् । कोभिड–१९ ताका डब्लुएचओले राम्रो काम नगरेको, चीनका पक्षमा काम गरेको ट्रम्पको आरोप उतिबेलादेखिकै हो । आरोप मात्र होइन, यसमा त उहाँको आक्रोश पनि देखिन्छ । शनिबार मात्र उहाँले डब्लुएचओ सच्चिए यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिनेसमेत बताउनुभएको छ । यसले के देखिन्छ, भने विश्व संस्था, अर्थतन्त्र र कूटनीतिलाई ट्रम्पले गम्भीर समीक्षा चाहनुभएको छ । नयाँ अमेरिकी नीतिको निर्माण र विश्वव्यापी प्रभावमा पार्न चाहनु हुने छ । टिकटक तत्काल प्रतिबन्ध नगरी ७५ दिनको समय दिनु, चीन तथा क्यानडामा थप कर तत्कालै नलाग्नुलगायतका विषयको गम्भीर अर्थकूटनीतिक विवेचना जरुरी छ ।
ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशमार्फत सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्न आदेश जारी गरेका छन् । अब ९० दिनसम्म अमेरिकाले कुनै पनि मुलुकलाई अनुदान दिने छैन । भइरहेको अनुदानसमेत स्थगित हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णय नेपाललगायत धेरै मुलुक प्रभावित बन्न सक्ने छन् । अमेरिकाका विश्वका अनेक मुलुकका निम्ति अनुदान दिने सबैभन्दा ठुलो दातृ मुलुक हो । अमेरिकाले सन् २०२३ मा मात्र ६८ अर्ब अमेरिकी डलर विश्वका विभिन्न एक सय ७६ देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ । अमेरिकाले प्रदान गर्ने अधिकांश आर्थिक सहयोग गैरसैनिक नै छ । कुल सहयोगमध्ये केवल १२ प्रतिशत मात्र सैन्य सहयोग छ । अमेरिकाले प्रदान गर्ने त्यस्तो सैनिक सहयोगको ठुलो राशि भने युक्रेन र इजरायलले पाउने गरेका छन् । अति आवश्यकीय मानवीय सहयोगबाहेक अब तीन महिनासम्म कुनै पनि मुलुकले अमेरिकी सहयोग पाउने छैनन् । युद्धबाट थिलथिलो भएको गाँजा क्षेत्रलगायतले मात्र मानवीय सहयोग पाउने छन् । अमेरिकी सहयोग नपाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कतिपय बजेटरी कार्यक्रममा धेरै मुलुकले तत्कालै असहज महसुस गर्नुपर्ने छ ।
नेपालले झन्डै सात देशकदेखि अमेरिकी सहयोग पाउँदै आएको छ । अमेरिकी अनुदानका आधारमा कुल १७६ मुलुकमध्ये नेपाल १६ औं स्थानमा छ । पाँच वर्षे रणनीतिक सम्झौताका आधारमा नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय र युएसएआइडीबिच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यो अधिकांश रकम नेपालको वार्षिक बजेटमा समावेश हुँदै आएको छ । त्यसै पनि पुँजीगत खर्च न्यून भएको अवस्थामा अब कस्तो प्रभाव पर्ने छ ? भन्ने गहन विश्लेषण र सहयोग निरन्तरताका निम्ति तत्काल कूटनीतिक क्रियाशीलताको खाँचोसमेत देखिन्छ । यो नियमित अनुदानबाहेक नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत ५५ करोड डलरको परियोजना सञ्चालनमा छ । विप्रेषणमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान दिने कागजपत्रविहीन ती ३६ हजार नेपालीका बारेमा पनि नेपाल तटस्थ बस्न सक्दैन । भारतले सरकारकै तर्फबाट गैरकानुनी आप्रवासी फर्काउन थालिसकेको छ । अमेरिकी नयाँ नीतिले पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै नयाँ अवसरको खोजी गर्नु वाञ्छनीय छ ।
