सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि
१. नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हासिल भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्दै सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन देखा परेका चुनौतीहरू पहिचान गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भन्नाले सरकारी निकायले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न कम्प्युटर तथा डिजिटल उपकरण, सफ्टवेयर तथा विद्युतीय प्रणालीहरूको प्रयोग गर्नुलाई जनाउँछ । यसको उद्देश्य सरकारी कामकाजलाई पारदर्शी, द्रुत, सुलभ र प्रभावकारी बनाउनु हो । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सुशासन र नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिको आधार पनि हो । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रणालीगत पहलकदमी भएका छन् । यी प्रयासबाट मुलुकले हासिल गरेका महìवपूर्ण उपलब्धि उदाहरणसहित देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
– सरल, सहज र झन्झटमुक्त सेवा,
– द्रुत सेवा र समयको बचत,
– पूर्वानुमानयोग्य सेवा,
– स्रोतसाधनको चुहावट न्यूनीकरण,
– पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि,
– सूचना, तथ्याङ्क तथा अभिलेखको चुस्त व्यवस्थापन,
– टोकन प्रणाली, टाइम कार्ड प्रणाली, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली, अफिस अटोमेसन जस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण,
– सेवा एकीकरण र लागत न्यूनीकरण,
– विपत् र महामारीको समयमा समेत सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता,
– दुर्गमा बस्तीमा टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान,
– नागरिक गुनासोको द्रुत सुनुवाइ,
– नागरिक पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने अवसर,
– नागरिक सन्तुष्टिमा क्रमिक सुधार ।
केही महत्वपूर्ण उदाहरण :
क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण : साविकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यमा लाभग्राही पहिचान र भत्ता भुक्तानी प्रक्रिया व्यवस्थित थिएन । स्रोत चुहावट, दोहोरोपना, समयमा भुक्तानी नहुने, असुरक्षा जस्ता समस्या विद्यमान थिए । व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै सेवा प्रवाहमा समयबद्धता, पारदर्शिता, अनुमानयोग्यता हासिल हुनुका साथै दोहोरोपना र चुहावट न्यूनीकरण भएको छ । बैङ्किङ प्रणालीबाट रकम भुक्तानी हुने व्यवस्थाले वित्तीय कारोबारलाई समेत सुरक्षित बनाएको छ ।
ख) प्रशासनिक सेवा : लोक सेवा आयोगका विज्ञापनमा अलनाइन आवेदन, राहदानी, नागरिकता सिफारिस, सवारीचालक अनुमतिपत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन तथा हक हस्तान्तरणलगायतका प्रशासनिक प्रकृतिका सेवालाई सूचना प्रविधिको प्रयोगले सहज, सरल र कम खर्चिलो बनाएको छ । नागरिकले घरमै बसेर अलनाइन माध्यमबाट राजस्व तिर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास भएको छ । यसबाट नागरिकको समय र स्रोत बचत हुनुका साथै झन्झट रहित सेवा प्राप्त गर्न सकिएको छ ।
ग) वित्तीय सेवा : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, गैरबैङ्किङ वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थालगायतबाट प्रदान हुने वित्तीय सेवाहरू घरमै बसेर प्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले सेवाको लागत र समय घटाएको छ ।
घ) एकीकृत सेवा : नागरिक एपको माध्यमबाट विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रदान गरी नागरिकको समय, लागत र श्रमको बचत गर्न पहल गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि प्रयोगका चुनौतीहरू :
नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन देखा परेका चुनौती यसप्रकार छन् ः
– सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोगसँगै सिर्जना हुने समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नु,
– डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नु,
– डिजिटल पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नु,
– साइबर हमलालगायतका आपराधिक कार्यबाट प्रणाली सुरक्षित राख्नु,
– सेवाग्राहीका व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्नु,
– डाटा ब्याक अपसम्बन्धी भरपर्दो प्रबन्ध गर्नु,
– निकायगत प्रणालीबिच अन्तर आबद्धता कायम गर्नु,
– सरकारी र गैरसरकारी निकायबिच तथ्याङ्क साझेदारी गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्नु,
– राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन नदिनु,
– सरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति विकास गर्नु र टिकाइ राख्नु,
– अन्त्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सरकारी सेवामा सहजता, पारदर्शिता, र द्रुतता ल्याएको छ । यसको प्रभावकारिता बढाउन डिजिटल पहुँच विस्तार, जनचेतना, साइबर सुरक्षालगायतका पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसबाट नागरिक र सरकारबिचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउन
मद्दत पुग्छ ।
२. पारदर्शिता भनेको के हो ? शासनप्रणालीमा पारदर्शिताको महत्व उल्लेख गर्दै नेपालमा शासकीय क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदै सुशासनका मान्यता अनुकूल सञ्चालन गर्न गरिएका व्यवस्था प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
नीति निर्माण, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणलगायतका सरकारी कामकारबाही नागरिकका लागि खुला, देख्न र बुझ्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनु नै पारदर्शिता हो । शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न र बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ । कुनै पनि विषयलाई प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत गरेर, खुला गरेर वा कुनै सूचनालाई सञ्चार, सम्प्रेषण वा प्रकाशन गरेर शासकीय कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक विश्वास अभिवृद्धि हुन सक्छ ।
शासनप्रणालीमा पारदर्शिताको महत्व :
– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन मद्दत पुग्ने,
– भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने,
– स्रोत साधन चुहावट न्यूनीकरण र वित्तीय अनुशासन प्रवर्धन गर्न योगदान गर्ने,
– सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई नैतिक र कानुनी बन्धनभित्र रहन बाध्य बनाउने,
– सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सार्वजनिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोध हुने,
– सरकारी कामकारबाहीमा नागरिक सहभागिता प्रवर्धन हुने,
– सरोकारवालाबिचको छलफल र अन्तर्क्रियाबाट शासकीय क्रियाकलाप प्रभावकारी हुने,
– शासन प्रक्रियामा नागरिक अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि हुने,
– तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा बल पुग्ने,
– शासकीय कामकारबाहीमा मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल भई सुशासनको अनुभूति हुने ।
पारदर्शी शासकीय प्रणाली निर्माणका लागि भएका प्रयासहरू :
क) संवैधानिक व्यवस्था :
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
– स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश,
– खुला, समावेशी, बहुल र लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति,
– सबै सुरक्षा निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउने नीति,
ख) नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था ;
– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक सबै सूचना खुला गर्नुपर्ने, सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन गर्नुपर्ने, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सूचना नपाएमा पुनरावेदन गर्ने र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था तथा सरकारी कामकारबाही सरल र पारदर्शी हुनुपर्ने
व्यवस्था गरेको ।
– सुशासन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावलीले प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा पारदर्शितालाई आधार लिनुपर्ने, निर्णय गर्दा पादर्शिता कायम गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक वडापत्रलगायतका व्यवस्था गरेको ।
ग) संस्थागत व्यवस्था :
– सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, स्थानीय सभा र समितिहरू
– अदालतहरू,
– मन्त्रालयहरू,
– राष्ट्रिय सूचना आयोग,
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,
– आमसञ्चार तथा छापा माध्यम,
घ) प्रणालीगत प्रयास :
– विभिन्न निकायका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली,
– सरकारी निकायका वेबसाइट,
– डिजिटल नागरिक बडापत्र,
– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र,
– सरकारी एप्स,
– सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल ।
पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका :
– पारदर्शितासम्बन्धी नीतिगत र कानुनी विषयमा प्रस्टता,
– बाझिएका कानुन संशोधन र परिमार्जन,
– पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयन,
– खुला सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह,
– कर्मचारीलाई तालिम र क्षमता विकास,
– माग पक्षको क्षमता विकास,
– सरकारी कामकारबाहीमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि,
– नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य,
– डिजिटल साक्षरता विस्तार र नागरिक सचेतना अभिवृद्धि,
– सरकारी कामकारबाहीमा सूचना प्रविधिको मतहत्तम उपयोग ।
– अन्त्यमा पारदर्शितालाई सुशासन र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । यसले जनतालाई सरकारका गतिविधिबारे जानकारी लिन, जाँच गर्न, र आवश्यक प्रश्न उठाउने अवसर दिन्छ । सरकारी निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका विषयका सूचनामा सहज पहुँच, खुला छलफल, दोहोरो सञ्चार तथा प्रश्नोत्तरबाट शासकीय कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न जरुरी छ ।
३. भूउपयोग योजना भन्नाले के बुझिन्छ ? भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दिगो रूपमा अधिकतम लाभ लिन तयार गरिएको भूमि उपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन योजनालाई भूउपयोग योजना भनिन्छ । भूउपयोग योजना निर्माण गर्दा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायतका विषयको गहन अध्ययन गरिन्छ । स्थानीय तहले सङ्घीय एवं प्रादेशिक नीति तथा योजनाको अधीनमा रही स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका :
– स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तयार गर्ने,
– भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,
– आवश्यकता अनुसार भूउपयोग उपक्षेत्रहरू वर्गीकरण गर्ने,
– भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको सूचना आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन प्रचारप्रसार गर्ने,
– भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने,
– आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूउपयोग नक्सा अध्यावधिक गर्ने,
– भूउपयोग योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,
– भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्पष्ट आधार र कारण सहित सिफारिस गर्ने,
– भूउपयोग योजनामा तोकिएको भन्दा फरक ढङ्गले भूमिको उपयोग गरेमा कारबाही गर्ने,
– भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने,
– भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– कृषियोग्य जमिन बाँझो नराख्न अभिप्रेरित गर्ने,
– आफ्नो तहको भूउपयोगसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने,
– भूउपयोगसम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
– अन्त्यमा भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो मागबिच तालमेल मिलाउन भूउपयोग योजना आवश्यक छ । सङ्घीय र प्रादेशिक भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्राप्त छ । स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिई स्थानीय तहले भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सव्रिmयता देखाउनु पर्छ ।
४. नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गरेका प्रयासको परिणामस्वरूप हासिल भएको ऊर्जा विकासको वस्तुगत चित्र प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ ले लिएका उद्देश्य र अपेक्षासमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
ऊर्जा विकास प्रयासलाई मूलतः ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, उपभोग र व्यापारको दृष्टिबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्र विकास प्रयासको इतिहास शताब्दी पुरानो भए तापनि ऊर्जा विकासले गति लिन थालेको केही दशक मात्र भएको छ । जलविद्युत् उत्पादनबाट सुरुवात भएको ऊर्जा विकासको प्रयास हाल आएर ऊर्जा निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको छ । ऊर्जा विकासको लागि भएका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यव्रmमगत पहलस्वरूप नेपालले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
ऊर्जा विकासको हालको अवस्था ः
ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा उल्लेख भए अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको ऊर्जा विकासको वस्तुगत चित्र यसप्रकार रहेको छ ः
– कुल जडित विद्युत् क्षमता ३,२४३ मेगावाट,
– वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० युनिट,
– विद्युत् निर्यात ७०० मेगावाट,
– प्रसारण प्रणाली ६,५०७ सर्किट किलोमिटर,
– सबस्टेसन क्षमता १३,०५० एमभीए.,
– विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९८ प्रतिशत,
– वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग सरदर करिब १२ हजार सात सय गिगावाट घण्टा रहेको ।
– ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ का उद्देश्य र अपेक्षाहरू :
– सन् २०३५ भित्रमा नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण हासिल गर्न ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ ले देहायका उद्देश्य र लक्ष्यहरू लिएको छ :
क) उद्देश्यहरू :
– मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने,
– विद्युत्को आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारबिच सामञ्जस्यता कायम गर्ने,
– आन्तरिक विद्युत्को माग पूरा गरी बचत भएको विद्युत्लाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजारसम्म पु¥याइँ अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने,
– सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग बढाउने कार्यक्रम लागु गरी स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा जोड दिने,
– विद्युतीय ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने,
– विद्युतीय ऊर्जासम्बन्धी योजना र कार्यक्रमको पहिचान, प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने,
– विद्युत् निर्यात व्यापार प्रवर्धन गरी देशको शोधानान्तर स्थितिलाई अझ मजबुद बनाउँदै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति गर्न सहयोग पु¥याउने ।
ख) लक्ष्यहरू : सन् २०३५ सम्ममा नेपालमा ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा देहायको लक्ष्य हासिल गर्ने ।
– कुल जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट, वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट,
– विद्युत् निर्यात १५ हजार मेगावाट,
– प्रसारण प्रणाली १७ हजार ४४६ सर्किट किलोमिटर,
– सबस्टेसन क्षमता ४०,००० एमभीए.,
– विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या १०० प्रतिशत,
– वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग सरदर करिब ४० हजार ७१० गिगावाट घण्टा पु¥याउने ।
– अन्त्यमा ऊर्जा क्षेत्रलाई हाल नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा लिइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन तथा सम्भावित जोखिमको व्यवस्थापनबाट मात्र ऊर्जा विकास मार्गचित्रले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
