बिस वर्षपछि अघि बढ्यो मुआब्जा पाउने प्रक्रिया

कमल शर्मा

दैलेख, पुस २९ गते । तत्कालीन द्वन्द्वको बेला शाही नेपाली सेनाले प्रयोगमा लिएको दुल्लु नगरपालिका–८, साहुबाडास्थित गढी क्षेत्रका ४५ घरपरिवारको जग्गाको २० वर्षपछि मुआब्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । २०६१ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले शान्ति सुरक्षा दिने नाममा नियन्त्रणमा लिएको जग्गाको मुआब्जाका लागि पटक पटक प्रयास गरिए पनि प्रव्रिmया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा जनताको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रव्रिmया अहिले अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले मुआब्जा वितरणका लागि दुल्लु नगरपालिका, नापी, मालपोतलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाउनुभयो । जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि लाभग्राहीको पहिचान गर्न अहिले वडा कार्यालयले लगत सङ्कलन गरिरहेको र त्यो सकिनेबित्तिकै मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गरिने जैसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२० वर्षसम्म पनि त्यहाँका जनताले निरन्तर तिरो तिरेको तर प्रयोग गर्न नपाएकाले आफ्नै पालामा उनीहरूलाई मुआब्जा दिलाएरै छोड्ने योजनामा लागिपरेको छु ।” 

दुल्लु नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सुशील भण्डारीले नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको ५४ रोपनी पहिला र पछि १२ रोपनी घेरबारमा परेको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि अहिले प्रारम्भिक बैठक बसेर लगत तयार गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आइतबारसम्म ३७ परिवारको फाइल बनाएर नेपाली सेनालाई बुझाएको र बाँकी लगत तयार गर्ने काम भइरहेको जनाउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सेनाले जग्गा लिएपछि विस्थापित भएर भारतका विभिन्न स्थानमा गएकाहरू मुआब्जा वितरण हुने भनेपछि सम्पर्कमा आइरहेको र आएकाको विवरण तयार पार्ने काम वडाले गरिरहेको छ ।” 

जग्गा अधिकार सहजीकरण समितिका संयोजक भीमबहादुर भण्डारीले नेपाली सेनाले लामो समयदेखि प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा पाउने भएपछि पीडित नागरिकमा खुसी छाएको बताउनुभयो । उहाँले कसका नाममा कति जग्गा छ, त्यसका लागि लालपुर्जा अनुसार ट्रेस नक्सा, चार किल्ला प्रमाणित गरेर लगत तयार गरेर बुझाएको जानकारी दिनुभयो । 

“मुआब्जा वितरण गर्ने भए पनि रोपनीको कति दिने भन्ने निर्धारण नभएका कारण पीडित पक्ष अन्योलमा छ । रोपनीको यति भनेर निर्धारण गरिदिएको भए पीडित पक्ष छिट्टै सम्पर्कमा आउने थिए,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको जग्गाको २० वर्षपछि मुआब्जा दिने भए पनि कतिपयको निधन भएको, निधन भएकाबाट हकवालाका नाममा जग्गा ल्याउने, भाग लगाउने जस्ता काम हुने भण्डारीको भनाइ छ । 

यता कालीदत्त गुल्मका गुल्मपति सुमन कार्कीले जग्गाको फिल्ड भेरिफिकेसनको काम भइरहेको र त्यसको काम सकिनेबित्तिकै मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर मुआब्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । उहाँले ४३ जनाको जग्गा नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको भने पनि त्यहाँ ४७ जनाको जग्गा परेको भन्ने भएपछि त्यसको वास्तविक तथ्य खोजीका लागि स्थानीय सरकार, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

२०७५ भदौ २७ गते रक्षा मन्त्रालयले दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद राजबहादुर बुढाको नाममा मुआब्जाबारे पत्र पठाउँदै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई बोधार्थ लेखेर जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको भन्दै पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भनिएको छ, “देशको शान्ति सुव्यवस्था क्रमिक सुधार हुँदै गएपछि छुट्टिएर रहेको सुरक्षा बेसलाई सम्बन्धित गण, गुल्म हेडक्वाटरमा मर्ज गर्दै जाने योजना अनुरूप २०६८ सालमा दुल्लु सुरक्षा बेसलाई मर्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । स्थानीयको मागबमोजिम फौज तैनाथीलाई निरन्तरता दिइएको छ ।” सोही बेला दुल्लु नगरपालिकाले २०७६ मा दैलेखस्थित तत्कालीन इन्द्रदल गुल्म काँडाचौर ब्यारेकलाई जग्गाधनी, कित्ता नं., जग्गाको क्षेत्रफल र प्रतिरोपनीको चलनचल्तीको दररेटसमेत पठाएको भए पनि उक्त प्रव्रिmया टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन । 

दुल्लु नगरपालिका–८, साहुवालाका बालु दमाईंले नेपाली सेनाले आफूहरूलाई उठाएर कब्जामा लिएको जग्गाको मुआब्जा पाउने प्रव्रिmया अगाडि बढेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जग्गा लिएको २० वर्षसम्म कुनै पहल नहुँदा आफू जस्तै धेरै जग्गाधनी मर्कामा परेको र त्यसकै कारण यहाँका कतिपय विस्थापित भएर भारतमा बसेको बताउनुभयो । अहिले मुआब्जाका लागि लगत खडा गरिएकोमा रोपनीको के कति दिने भन्ने यकिन नहुँदा अन्योल कायमै रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।