काठमाडौं, पुस १८ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेका जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि कानुन बाधक बनेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागि मन्त्री ठकुरीले मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका समस्याहरु समाधान हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘यसमा कानुनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरुलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्दै र हाम्रा समस्याहरुलाई पनि समाधान गर्नका लागि हामीले हाम्रो एउटा बीचको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्याहरु कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन ।,’’ वनमन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, ‘‘एउटा भूमि ऐनमा उल्लेख भएको रहेछ । यो ऐनमा लेखिएको कुराहरु कसरी मिलाउन सकिन्छ । यस संशोधनको माध्यमबाट यस समस्याहरुलाई सरल बनाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हदैसम्मको लचकता र हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’’
उहाँले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको भए पनि कानुनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाधक बनिरहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले कानुनमा कहीँ पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको बिचमा रहेका जनताका समस्याहरु समावेश नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेका जनताले न्याय पाउने गरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा जनताले पाएको दुःख, जनताले पाएको पीडा र भोग्नुपरेका समस्याहरुबारेमा म पनि पूर्ण रुपमा अवगत नै छु । मैले प्रष्ट देखेको पनि छु । हामीले संसदमा यो कुराहरु उठाउँदै आएका पनि छौं । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुको दिनदेखि नै यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदै आइरहेको छ । यसलाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयका सचिवज्यूलगायत छलफल गरी राखेका छौं ।’’
यसैगरी, बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुनमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले वन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनमा यी समस्यालाई समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने जोड दिनुभयो । उहाँले कानुन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले छलफल गरेर जनताले वनको उपभोग गर्ने र वन पनि नमासिने गरी ऐन ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘‘मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएका कारणले आम नागरिकलाई गाह्राे भयो भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासा हो । अब वन मन्त्रालयको ऐन आउँदैछ हामी त्यसमा मिलाएर ल्याउँछौं । यस विषयमा वन मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि माननीय सांसदहरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेर यसलाई कसरी ल्याउँदाखेरि वन पनि नमासिने र त्यो एरियामा बसोवास गरेका जनातालाई पनि सहज हुनेगरी ल्याउनुपर्छ ।,’’ मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘‘त्यहाँ अहिले आएर बसेका त कोही पनि छैनन् । १०÷१५ वर्ष पहिलेदेखि आएर बस्दै आउनुभएको छ । तिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दाखेरी बनको पनि कम मात्र क्षति हुने र आम नागरिकलाई वनको उपभोग गर्दाखेरि ऐन ल्याउन आवश्यक छ ।’’
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै वनक्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले केहीँ नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ । आज उक्त विधेयकमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको हो ।
