दैलेख समाचारदाता
दैलेख, पुस १७ गते । दुई वडामा कुरा नमिलेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको ६० लाख रुपियाँ फ्रिज भएको छ । जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका–५ को स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा ६० लाख रुपियाँका दरले बजेट विनियोजन गर्यो ।
साबिकको एउटै गाउँ विकास समिति सङ्घीयतापछि दुई वटा वडामा विभाजन भयो । त्यसपछि स्वास्थ्य चौकी कहाँ निर्माण गर्ने भनी यी दुई वडाबिचमा सहमति बन्न सकेन । सहमति हुन नसकेपछि गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानमार्फत पठाएको सो ६० लाख रुपियाँ बजेट कार्यपालिकाबाट संशोधन गरी प्रदेश सरकारलाई पठायो र प्रदेश सरकारले भगवतीमाई गाउँपालिका–१ मा रहेको पगनाथ स्वास्थ्य निर्माण गर्न सहमति दिइयो ।
आव २०८०/८१ मा समेत ६० लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानमार्फत कट्टी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न बजेट गाउँपालिकामा पठायो । त्यसमा पुनः विवाद भएपछि गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई संशोधन गर्न पत्र पठाए पनि प्रदेश सरकारले नमानेपछि सो रकम त्यतिकै फ्रिज भयो ।
त्यस्तै जिल्लाको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले समेत आफूखुसी बजेट राख्ने र खर्च नगरेको पाइएको छ । नगरपालिकामा ५० लाखको रकम नगरप्रमुखका लागि राखेको र त्यही अनुसार खर्च गर्ने गरेको भन्दै अघिल्लो आवमा विरोध भएको थियो । त्यहाँका चार राजनीतिक दलले नगरप्रमुखका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन नै गरेका थिए । चार राजनीतिक दलले नगरप्रमुखका लागि एक करोड ५० लाखको डल्लो बजेट राख्ने र आफूखुसी रकम विनियोजन गरी खर्च गर्ने गरेको, अघिल्लो आवमा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–६ मा स्वास्थ्य चौकी हुँदै वडा कार्यालय पुग्ने सडकका लागि प्रदेश सरकारबाट ५० लाख र नगरपालिकाले ५० लाख विनियोजन गरेको रकम काम नगरी फ्रिज गराएको छ ।
चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–५, ६, ७, ८ र ९ का लागि सङ्घीय सरकारबाट आएको लिफ्टिङ खानेपानी योजना ३४ करोड रकम योजनाको आवश्यकता नभएको भन्दै बजेट फिर्ता पठाएको थियो । सङ्घीय सरकारबाट डेरी उद्योग स्थापना गर्न आएको ३० लाख रकमको सम्झौता नगरेको, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–४, घम्पे लिफ्टिङ आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट आएको ४० लाख रकम फ्रिज गरिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
माथिका केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका स्थानीय तहले योजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने भएपछि गाउँ सभा तथा नगर सभामार्फत बजेट संशोधन गर्दै खर्च गर्ने र आफू अनुकूल नभएपछि बजेट फिर्ता पठाउनेसम्मका काम गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ का अनुसार बजेट रकमान्तर गर्दा के कारणले रकमान्तर गर्न लागेको हो, त्यसबाट नागरिकलाई लाभ हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेक्का राखेर मात्र रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरेको उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लाको नारायण नगरपालिका आव २०७९/८० मा छ करोड ६७ लाख २८ हजार रुपियाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गर्ने परिपाटीले नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो देखिँदैन तसर्थ बजेट कार्यान्वयनलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । दुल्लु नगरपालिकाले सात करोड ७१ लाख चार हजार, आठबिस नगरपालिकाले १३ करोड १९ लाख पाँच हजार, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले छ करोड ४० लाख ३१ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले चार करोड ८० लाख ३० हजार, भैरवी गाउँपालिकाले तीन करोड ८२ लाख ३८ हजार, महाबु गाउँपालिकाले १० लाख ९४ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले तीन करोड ७३ लाख ९० हजार, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले ३८ लाख ८३ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले दुई करोड ६८ लाख ८६ हजार र गुराँस गाउँपालिकाले छ करोड दुई लाख २५ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ ।
स्थानीय शासन तथा सुशासनविज्ञ दुर्लभ बोगटीले स्थानीय तहले योजना छनोटका मापदण्ड पूरा नगरेका कारण बजेट वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय वडाले बजेट माग गरेर पठाएका हुन्छन्, त्यहाँ आफ्नो पार्टीका मान्छे छन् वा छैनन्, त्यहाँ बजेट हाल्दा भोलि भोट कति आउने हो भन्ने गरेका कारण बजेट रकमान्तर गर्ने गर्छन् ।”
