औद्योगिक ग्राम सञ्चालन

स्याङ्जा समाचारदाता 

स्याङ्जा, पुस १६ गते । सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको छ वर्षमा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–१ पुलको मुखमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको छ । २०७५ चैत ४ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णय अनुसार अर्जुनचौपारीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । ८७ रोपनीमा क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी ५१ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको आफ्नो स्रोतसाधन परिचालन गरी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइएको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

५८० मिटर तटबन्ध, शौचालय, घेराबार तथा गेट, विद्युत् विस्तार र जडान तथा प्लट छुट्याउने कार्य गरेसँगै यहाँ उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि निकासा भएको अधिकतम रकममध्ये सङ्घीय सरकारबाट दुई करोड २२ लाख, प्रदेश सरकारको ४५ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट ४२ लाख गरी तीन करोड नौ लाख ५७ हजार २०६ रुपियाँमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिएको हो । 

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कौशल पाण्डेले औद्योगिक ग्रामभित्र १२ वटा प्लट बनाइएको र तीन वटा उद्योग सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो । दुई वटा ढुङ्गा कटिङ उद्योग र एक  फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा आएका तथा एक ब्लक उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ । पालिका आफैँले स्थानीय व्यवसायी उद्योगीलाई आकर्षित बनाउन र पालिकाभित्रको स्रोत उपयोग गर्ने उद्देश्यसाथ ढुङ्गा कटिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकममध्ये ७८ लाख बाँकी रहेको तथा समयमै बजेट प्राप्त नहुँदा कामको ठेक्का लाग्नसमेत ढिलाइ भइरहेकाले भौतिक प्रगति हासिल गर्न समस्या भएको पाण्डेले बताउनुभयो । 

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले आफ्नो गौरवका रूपमा लिएको यस औद्योगिक ग्राम परियोजनामा स्थापित उद्योगलाई सञ्चालनमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, राजस्वसमेतमा सहुलियतपूर्ण सहयोग गर्ने, उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनमा समेत पालिकाको तवरबाट सक्ने सहयोग गर्ने योजना पालिकाले बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताउनुभयो । 

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको औद्योगिक ग्राम जिल्लाकै पहिलो हो भने गण्डकी प्रदेशसमेतमा स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष लगानी र दायित्व रहने गरी निर्माण गरिएको पहिलो परियोजना हो ।  स्याङ्जामा गल्याङ, चापाकोट, पुतलीबजार, वालिङ नगरपालिका तथा अर्जुनचौपारी र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउन सरकारले स्वीकृत गरेको थियो ।