अध्यादेशबाट गण्डकीको निजामती ऐन संशोधन

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, पुस १२ गते। गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्ष पहिला ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको छ। मङ्गलबार प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पास गरी पठाएको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ।

यसअघि निजामती ऐनमा करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था नभएकोमा अध्यादेशबाट त्यो बाटो खोलिएको हो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३ को पदपूर्तिमा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रदेश निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन’ भनिएको छ।

ऐनको दफा १४ को उपधारा १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।

अहिले सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेको हो। प्रदेश लोकसेवा आयोगले सरकारलाई अध्यादेश नल्याउन सुझाव दिएको थियो। प्रमाणीकरणलगत्तै अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भइसकेको छ।