नवीन सुवेदी
सुर्खेत, पुस १२ गते । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबिच अन्तर प्रदेश विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । शुक्रबार कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलपछि अन्तर प्रदेश विकास र समृद्धिका लागि १९ बुँदे साझा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त समझदारी पत्रमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
दुई प्रदेशबिच भएको समझदारीमा अन्तर–प्रदेश आवद्ध भएका महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधारहरु प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । कर्णाली र लुम्बिनी जोडिने पाँच वटा रणनैतिक महत्वका सडक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने समझदारी भएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभयो । जसमा जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरूडमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनलाई दबै सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने भएका छन् ।
यस्तै, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने समदारीसमेत भएको छ । लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने समझदारी दुई प्रदेश बिच भएको छ ।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मर्मअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्त्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै दुई प्रदेशको अन्तरआवद्धता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बिच समझदारी मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।
दुई प्रदेशबिच भएका समझदारी कार्यान्वयनका लागि आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजाने गरी समझदारी भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो । कर्णालीको मुख्य द्वार नै लुम्बिनी भएको उल्लेख गर्दै मुख्मन्त्री कँडेलले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका अन्तर प्रदेश सरकार बिच समन्वय र सहकार्यको अभियान थालिएको बताउनुभयो ।
