केबी बस्नेत
केबी बस्नेत
दोस्रो विश्वयुद्धले धरासायी भएको पश्चिम युरोपको समग्र विकासका लागि धेरै पुँजीको आवश्यकता थियो । त्यसैले विश्व अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक सहयोगको प्रचलन उक्त युद्धको समाप्तिपछि भएको हो । वास्तवमा युद्धले क्षतिग्रस्त बनाएका युरोपेली मुलुकको पुनरुत्थानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मार्सल प्लान अन्तर्गत प्रवाह गरेको १२.५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट विश्वमा वैदेशिक सहयोगको सुरु भएको हो ।
नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशका लागि यहाँको राष्ट्रिय बजेट प्रायः आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक रकमको कमी हुन्छ । वैदेशिक सहयोगले वित्तपोषण गरी यहाँको चौतर्फी विकासमा सघाउ पुर्याउँछ । वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिपाटी अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले उक्त सहयोगको महत्व कम छैन ।
वस्तुतः उक्त सहयोग प्राप्त हुन थालेपछि नेपालले विभिन्न दातासँग सहकार्य गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न दातासँग आबद्ध हुनाले यो देशले विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गरी आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोगका लागि पनि केही अवसर प्राप्त गरेको छ । यसबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत भएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक कल्याणका लागि नेपालले लामो समयदेखि विभिन्न समस्या सामना गर्दै आएको छ । यी समस्या न्यूनीकरणका लागि यहाँ वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९५१ जनवरी २३ मा अमेरिकी सरकारबाट दुई हजार डलर अमेरिकी सहयोग प्राप्त भएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्युम्यानले घोषणा गरेको ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ अन्तर्गत यस्तो सहायता प्राप्त भएको हो ।
सन् १९६० देखि नेपाललाई चीन, जापान, भारत, बेलायत, अस्टे«लिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत देशले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र उद्योगको विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहायता जुट्न थाल्यो । उक्त समयमा धेरै जसो सहायता अनुदानको रूपमा प्राप्त भएको थियो । सन् १९६० मध्यतिर निर्माण गरिएका विकास आयोजना अनुदान सहायताबाट सम्पन्न भए । सन् १९६० पछि नेपालले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता बहुपक्षीय दाताबाट वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । सन् १९६५ देखि यहाँ बहुपक्षीय अनुदान प्राप्त हुन थालेको हो । वर्तमान समयमा नेपालमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै किसिमका सहायता प्राप्त भइरहेको छ । जुन ऋण तथा अनुदान दुवै रूपमा प्राप्त हुन्छ ।
नेपालमा विसं २००८ देखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको वैदेशिक सहायताले हालसम्म पनि यहाँको राष्ट्रिय बजेटमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यति मात्र होइन, यसले नयाँ ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काममा पनि सघाउ पु¥याएको छ । नेपालको समग्र विकासका आकाङ्क्षालाई सहजताका साथ अगाडि बढाउन विपुल धनराशिको आवश्यकता पर्छ । आर्थिक, सामाजिक र उत्पादनशील क्षेत्रको सुदृढ गर्नु यहाँका समकालीन विकासका चुनौती हुन् । यहाँ विद्यमान न्यून स्रोतसाधन, साँघुरो बजार पहुँचको कारण यी चुनौतीको डटेर सामना गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोगको भूमिका कम महत्वपूर्ण छैन ।
नेपालमा झन्डै सात दशकअघिदेखि राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय स्रोतको परिचालन एवं विभिन्न स्रोतसाधनको न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यस्तो सहायता यहाँको आर्थिक विकासमा आशा गरे अनुरूप प्रभावकारी भएको छैन । नेपालमा विद्यमान स्रोतसाधनको न्यूनता र साँघुरो बजार पहुँचको कारण यहाँ विद्यमान समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोगले यहाँको अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि केही योगदान पुर्याइरहेको छ । विभिन्न समस्याको कारणले उक्त सहयोगले यहाँको आर्थिक विकासमा ठोस प्रभाव पार्न सकेको छैन । वस्तुतः नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालनमा उपयुक्त उपाय अपनाउन नसक्नाले यस्तो भएको हो ।
कुनै पनि देशमा विकास साझेदारहरूले प्रतिबद्ध गरेको वैदेशिक सहयोग यथोचित समयमा प्राप्त गरी विकास परियोजना निर्माण गर्न गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । हालसम्म पनि यहाँ यस्तो कार्य नगरिएकाले विकासले गति लिन सकेको छैन । कुनै पनि प्रस्तावित परियोजनाको सञ्चालनबारे सम्बन्धित दातासँग विभिन्न चरणमा छलफल भई सहमति भएपछि मात्र रकम भित्रिन थाल्छ । नेपालमा प्रथम चरणदेखि नै समस्या देखिन्छन् । राष्ट्रिय रूपले प्राथमिकतामा नपरेका स्थानीय आवश्यकताभन्दा फरक एवं वैदेशिक सहयोग नै नचाहिने क्षेत्रमा उक्त सहयोग स्वीकार गर्नु नेपाल सरकार र दाताबिच आवश्यक तालमेल एवं तादाम्यता नहुनु, प्रशासनलाई छिटोछरितो एवं समयानुकूल बनाउन नसक्नु जस्ता समस्याले उक्त सहायताको प्रभावकारितामा अवरोध पुर्याएका छन् ।
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको अपनत्व नरहनु, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दातृ पक्षले राखेका सर्त अनुसार कोटेसन आह्वान गर्नु, केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण वैदेशिक सहयोगका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जटिल हुनु, परियोजना तयार नै नगरी ऋण सम्झौता गर्नु र सहायता परिचालनको नाममा आयोजनाको विस्तृत विश्लेषण र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नु पनि समस्याकै रूपमा रहेका छन् ।
साना विकास परियोजनामा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले एकातिर उक्त सहयोगको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर कारोबार लागत खर्च बढेको छ । फलतः यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वैदेशिक सहयोग अन्तर्गत खर्च गरिएको रकम उपयुक्त समयमा शोधभर्ना लिन नसक्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसबाट यहाँको विकास कार्यमा बाधा पुगेको छ । कहिलेकाहीँ दातृ निकायसँग भएको सहायता सम्झौतालाई वास्ता नगरी खर्च गरिन्छ । यस्ता खर्चको शोधभर्ना प्राप्त हुँदैन । कुनै पनि देशले ऋण सम्झौतामा निर्धारित अवधिभित्र रकम खर्च नसकेमा दातृ राष्ट्रलाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नु पर्छ । नेपालको उक्त सहायता परिचालनको कमजोर क्षमताको कारण उक्त शुल्कबापत यसले बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ दातृ राष्ट्रलाई तिर्नु परेको छ । हालसम्म पनि यहाँ वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्नाले विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहायता यहाँको सरकारको सूचना प्रणालीमा समावेश गरिँदैन । यहाँको सूचना प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्नुपर्ने समस्या झेल्नु परेको छ ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुनु, कर्मचारीको सरुवा भइरहनाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, ठेकापट्टामा ढिलाइ हुनु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु जस्ता समस्याले वैदेशिक सहयोग परिचालनमा बाधा पुर्याएको छ । नेपालका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यकता मात्र नभई बाध्यता पनि हो । विद्यमान समस्याको न्यूनीकरण गरी उक्त सहयोगको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
